बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी केंद्र सरकारकडे कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे देशातील कापड उद्योग आणि सूत गिरण्यांना परदेशातून स्वस्त कापूस आयात करणे सोपे होणार असले, तरी ही मागणी देशातील कोट्यवधी कापूस उत्पादक शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हिताला बाधा आणणारी आहे, असा दावा ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांना थेट पत्र लिहून वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील विदारक वास्तव समोर आणले आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ देशातील कापसाचे दर वाढल्याचा तर्क दिला होता. यावर जावंधिया यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे की, भारतीय कापसाचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरवाढीमुळे वाढले आहेत. अमेरिकेत कापसाचे दर ७०-७५ सेंट प्रति पाउंडवरून थेट ९५-९८ सेंटवर गेल्यामुळे देशात कापूस महाग झाला आहे. अशा स्थितीत आयात शुल्क रद्द करून परदेशी कापूस देशात आणल्यास भारतीय कापसाचे भाव गडगडतील आणि त्याचा थेट फटका स्थानिक शेतकऱ्यांना बसेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. कापड उद्योजकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना जावंधिया यांनी पत्रात म्हटले आहे की, तीन वर्षांपूर्वी कापसाचे दर कमी होऊन ते ४० ते ५० हजार रुपये प्रति खंडीवर आले, तरीही उत्पादकांनी कापडाचे दर कमी केले नाहीत. पूर्वी गरिबांना मिळणारी ४० रुपयांची बनियान आज १५० रुपयांना मिळत आहे. “कापूस स्वस्त आणि कापड महाग’ ठेवण्याची ही नीती शेतकरी आणि ग्राहकांची लूट करणारी आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी केवळ उद्योजकांचा विचार न करता कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे, अशी विनंती जावंधिया यांनी केली आहे.
