आम्हाला येड्यात काढू नका, निर्णय लवकर मार्गी लावा!:आमदार लाड यांच्या भेटीनंतर जरांगेंचा सरकारला इशारा; जीआर डावलून फी उकळणाऱ्या शाळांवर कारवाईचे लाड यांचे आश्वासन

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि आंदोलक यांच्यात पुन्हा एकदा संवादाचा सेतू बांधला जात आहे. भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीदरम्यान लाड यांनी सरकारच्या आतापर्यंतच्या कामांचा संपूर्ण ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’ कागदपत्रांसह जरांगे यांच्यासमोर मांडला. यावर जरांगे यांनी सरकारच्या काही निर्णयांचे मोकळेपणाने कौतुक केले; मात्र शैक्षणिक सवलतींचा जीआर (GR) निघूनही शाळांकडून 100% फी वसुली केली जात असल्याचा गंभीर प्रकार पुराव्यांसह उघड करत, “समाजाला येड्यात न काढता विषय एकदाचा मार्गी लावा,” असा थेट इशारा सरकारला दिला. आमदार प्रसाद लाड यांनी मांडला सरकारचा ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’ कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांचे वाटप: शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीला सापडलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींचा डेटा आता जिल्हा आणि ग्रामपंचायत स्तरावर दिला जात असून, दवंडी पिटवून ही माहिती पोहोचवली जात आहे. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट: मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात अंमलबजावणीचे काम सुरू असून ६१३ नवीन अर्जांपैकी ४७६ जणांना प्रमाणपत्रे दिली आहेत. सातारा गॅझेट लागू केल्यास कायदेशीर अडचण येऊ नये म्हणून राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा सल्ला मागवला असून ३० तारखेपर्यंत त्यांचा अहवाल येईल. गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया: मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या एकूण ९६४ पैकी ९०२ गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. उर्वरित गंभीर गुन्ह्यांबाबत पोलीस महासंचालकांशी (DG) सकारात्मक चर्चा झाली आहे. बलिदान दिलेल्यांना मदत आणि नोकऱ्या: आरक्षणाच्या लढ्यात बलिदान दिलेल्या बांधवांच्या कुटुंबांना १० लाख रुपये देण्याचा जीआर निघाला असून धनादेश वाटप सुरू झाले आहे. एमआयडीसीमध्ये (MIDC) मराठा तरुणांना नोकऱ्या देण्याबाबतचे परिपत्रकही काढण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांना कडक ताकीद: कोणत्याही अधिकाऱ्याने कुचकामी काम करून ‘झारीतील शुक्राचार्य’ बनण्याचा प्रयत्न केल्यास, सरकार त्याला सोडणार नाही, असा इशारा लाड यांनी दिला. “आम्हाला येड्यात काढू नका…” जरांगेंची स्पष्ट भूमिका जरांगे म्हणाले, “हे आंदोलन आता तीन वर्षे पूर्ण करत आहे. दोन-दोन महिन्यांनी थोडे थोडे निर्णय देऊन आम्हाला येड्यात काढू नका. आम्ही भोळीभाबळी माणसं आहोत, आम्ही तुमच्यावर विश्वास ठेवला आहे. तो विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी काम पटापट करा आणि कायमचा तोडगा काढा.” इशारा देतानाच जरांगे यांनी सरकारच्या सकारात्मक पावलांचे कौतुक केले. “मराठा समाजाला ओबीसीप्रमाणे शिक्षण, वैद्यकीय, कृषी आणि रोजगार विभागात सवलती दिल्याबद्दल सरकारचे नक्कीच कौतुक आहे,” असे ते म्हणाले. जीआर काढूनही शाळांची 100% फी वसुली अधिकाऱ्यांवर संताप जरांगे पाटील म्हणाले, शासनाने 5 जूनला शिक्षणातील सवलतींचा जीआर काढला असला तरी, 19 जूनपर्यंत राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून 100% फी वसूल करत असल्याचा खळबळजनक दावा जरांगे यांनी केला. “शाळावाले म्हणतात आम्हाला सरकारचे आदेश नाहीत. मग अधिकारी सरकारपेक्षा मोठे झाले आहेत का?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “आपल्याकडे राज्यात 53 हजार ‘मराठा सेवक’ आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून अवघ्या 5 मिनिटांत तळागाळातील माहिती मिळते आणि त्याच आधारे आपण हा फी वसुलीचा प्रकार सांगत आहोत,” असा खुलासा जरांगे यांनी पहिल्यांदाच मीडियासमोर केला. प्रसाद लाड यांचे ‘फी परताव्याचे’ आणि कारवाईचे आश्वासन जरांगेंच्या या आक्रमक पवित्र्यावर, ज्या विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत 100% फी भरली आहे, ती फी त्यांना परत मिळवून देऊ, अशी ग्वाही लाड यांनी दिली. तसेच ज्या संस्था शासनाच्या या जीआरचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातील, असेही ते म्हणाले. येत्या 23 तारखेला होणाऱ्या उपसमितीच्या बैठकीत सर्व विभागीय आयुक्तांना कडक निर्देश दिले जातील आणि सोमवारपर्यंत सर्व शाळा व महाविद्यालयांना ई-मेलद्वारे शासनाचा जीआर पोहोचवला जाईल, असा शब्द लाड यांनी दिला. जरांगे पाटलांच्या प्रशासनाकडे इतर प्रमुख मागण्या स्वतंत्र ‘मराठा व कुणबी मंत्रालय’: सरकारने स्थापन केलेल्या कक्षाला ‘मराठा आरक्षण कक्ष’ असे नाव दिले आहे. त्यातून ‘आरक्षण’ हा शब्द वगळून त्याऐवजी ‘मराठा आणि कुणबी मंत्रालय’ असे स्वतंत्र नामकरण करावे. SEBC आणि EWS च्या प्रलंबित नियुक्त्या: २०१४ पासून आजवर रखडलेल्या सर्व SEBC आणि EWS च्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न सरकारने एकदाच कायमचा निकाली काढावा, जेणेकरून महाराष्ट्रात चांगला संदेश जाईल. प्रसाद लाड आणि जरांगे यांच्या भेटीमुळे संवादाचा मार्ग खुला झाला असला तरी, प्रशासकीय पातळीवरील ढिसाळ कारभारामुळे आणि विभागांच्या समन्वयाअभावी मराठा विद्यार्थ्यांची होणारी आर्थिक पिळवणूक जरांगे यांनी पुराव्यांसह उघड केली. आता मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर हा विषय घालून सोमवारपर्यंत सर्व शाळांना आदेश पोहोचवण्याचे आणि भरलेली फी परत देण्याचे दिलेले आश्वासन सरकार कसे पाळते, यावरच मराठा आंदोलनाची पुढची दिशा ठरणार आहे.