बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
जागतिक पातळीवरील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या तणावाचा फटका आता सर्वसामान्यांची वाहिनी असलेल्या ‘एसटी बस’ला बसण्याची शक्यता आहे. देशातील इंधन दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाच्या तिकिटात वाढ होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या गंभीर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत परिवहन मंत्र्यांनी भविष्यातील तिकीट दरवाढीचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत; मात्र ही भाडेवाढ तातडीने लागू होणार नसल्याने प्रवाशांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत बोलताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे महामंडळाच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराची आकडेवारी स्पष्ट केली. इंधन दरवाढीचा ‘एसटी’ला कसा बसणार फटका? प्रताप सरनाईक म्हणाले, “मागील आठवड्यात प्रति लिटर ८८.२१ रुपये असलेला डिझेलचा दर आता ९१.३१ रुपये झाला आहे. (इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनमार्फत हा पुरवठा केला जातो). एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते. या दरवाढीमुळे महामंडळाला दररोज अंदाजे ३३ लाख ७० हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सोसावा लागत आहे. हा भार मासिक स्तरावर १० कोटी रुपये, तर वार्षिक स्तरावर तब्बल १२४ कोटी रुपयांवर जाणार आहे.” एप्रिल २०२६ मध्ये ७६ कोटींचा तोटा! एसटी महामंडळ आधीच मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत असल्याचे सांगत प्रताप सरनाईक यांनी माहिती दिली की, एकट्या एप्रिल २०२६ या एका महिन्यात महामंडळाला सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. वाढत्या इंधन खर्चामुळे महामंडळाची आर्थिक स्थिती खालावली असून, भविष्यात सेवा टिकवून ठेवण्यासाठी प्रवासी भाडेवाढ करणे आवश्यक ठरू शकते, असे त्यांनी नमूद केले. भाडेवाढ विचाराधीन, पण तात्काळ अंमलबजावणी नाही सर्वसामान्यांच्या खिशाचा विचार करता, भाडेवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन असला तरी तो तातडीने लागू केला जाणार नाही. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली इंधन दरवाढीच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेला भाडेवाढीचा प्रस्ताव प्रथम ‘राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे’ मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. प्राधिकरणाची अधिकृत मंजुरी मिळाल्यानंतरच भाडेवाढीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. सर्वसामान्यांवरील भार कमी करण्यासाठी ‘प्लॅन बी’ “ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एसटी ही अत्यावश्यक जीवनवाहिनी आहे. प्रवाशांवर कमीत कमी आर्थिक भार पडावा यासाठी सरकार इतर पर्यायांवर काम करत आहे. यामध्ये इंधन बचत, ई-बसचा वाढता वापर, अंतर्गत खर्च नियंत्रण आणि महसूलवाढीच्या नवनवीन उपाययोजनांवर विशेष भर दिला जात आहे. एसटीची सेवा अबाधित राखत आर्थिक संतुलन कायम ठेवणे हे सध्या महामंडळासमोरील प्रमुख आव्हान आहे,” असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
