बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) घटकांना आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय पावले उचलली आहेत. नॉन क्रीमी लेअरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या ८ लाख रुपयांवरून थेट १५ लाख रुपये करण्याची शिफारस ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली असून, यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत लवकरच अंतिम बैठक होणार आहे. याशिवाय, राज्यातील अशा ४३ जाती ज्यांचा समावेश अद्याप केंद्राच्या ओबीसी यादीत नाही, त्यांना केंद्रीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. हा निर्णय झाल्यास राज्यातील लाखो ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि केंद्रीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मंत्रालयात झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड आणि इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे उपस्थित होते. केंद्रीय संस्था, केंद्रीय नोकऱ्यांत आरक्षणाचा हक्क मिळू शकतो
