नरिमन पॉईंट येथील समुद्र किनाऱ्यालगत असलेल्या 22 मजली एअर इंडिया इमारतीच्या खरेदीचा गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने या इमारत खरेदीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 1 हजार 601 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केला आहे. खरेदी खताचा मसुदा सध्या विधी व न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून, येत्या आठवडाभरात ‘ए.आय. ॲसेट हॉल्डिंग कंपनी’कडून ही इमारत खरेदी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. हा व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर या इमारतीत ‘नवीन मंत्रालय’ साकारणार आहे. सध्याच्या मंत्रालयात विविध शासकीय विभाग आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी जागा प्रचंड अपुरी पडत आहे. यावर पर्याय म्हणून मंत्रालयाच्या प्रांगणातच सध्या पाच मजली नवीन इमारत उभारण्यात येत आहे. यातच आता एअर इंडिया इमारतीची खरेदी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विशेष कायदा सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. सल्लागाराने तयार केलेल्या कागदपत्रांना मंजुरी मिळताच, एअर इंडियाच्या दुय्यम मालमत्ता आणि कर्जाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ‘एआयएएचएल’ कंपनीसोबत अंतिम खरेदीचा व्यवहार केला जाईल. भाड्यापोटी जाणारे 200 कोटी वाचणार मंत्रालयात जागा नसल्यामुळे सध्या शासनाचे अनेक महत्त्वाचे विभाग फोर्ट परिसरातील खासगी इमारतींमध्ये भाड्याने सुरू आहेत. या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी राज्य सरकारला दरवर्षी तब्बल 200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागतो. हा आर्थिक भुर्दंड वाचवण्यासाठी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी ही इमारत लवकरात लवकर सरकारच्या ताब्यात यावी यासाठी विशेष प्रयत्न केले. न्यूयॉर्कमधील प्रसिद्ध वास्तूविशारद कंपनीचे जॉन बुर्गी यांनी या इमारतीची रचना केली आहे. 1974 मध्ये राज्य सरकारच्याच जमिनीवर ही इमारत उभारण्यात आली होती. 22 मजल्यांची ही इमारत ताब्यात आल्यानंतर शासकीय कार्यालयांसाठी तब्बल 46 हजार 470 चौरस मीटर जागा उपलब्ध होणार आहे. समुद्र किनाऱ्यालगत असलेल्या मोक्याच्या जागेमुळे अनेक मंत्र्यांनी आपली कार्यालये या इमारतीत हलवण्यासाठी आतापासूनच मोर्चेबांधणी व पाठपुरावा सुरू केला आहे.
