नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या सुपीक जमिनी संपादन करण्याच्या शासकीय हालचालींविरोधात माळशिरस तालुक्यातील शेतकऱ्यांत संतापाचा वणवा पेटत आहे. वैराग भागातील गौडगावच्या रणकंदनानंतर, आता माळशिरस तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी सरकारविरुद्ध थेट शड्डू ठोकला आहे. सुपीक आणि उपजत जमीन म्हणजे आमच्या कुटुंबाचा काळजाचा तुकडा आहे, तो आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेऊ देणार नाही,” असा आक्रमक पवित्रा संतप्त शेतकऱ्यांनी घेतला. शुक्रवारी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा दिला. दरम्यान महामार्ग समर्थनार्थ वेळापुरात बुधवारी बैठक झाली. एकीकडे महसूल प्रशासनाने १२९ किलोमीटर लांबीच्या भूसंपादनासाठी शासकीय रेकॉर्डवर नोंदी घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. दुसरीकडे निमगाव परिसरातील शेतकऱ्यांनी गावनिहाय आक्रमक मेळावे घेत ‘आरपारच्या लढाईची’ रणनीती आखली आहे. शासनाने वेळीच माघार न घेतल्यास तीव्र आणि लक्षवेधी आंदोलनाचा भडका उडेल, असा थेट इशारा बाधित शेतकऱ्यांनी दिला आहे. जिल्ह्यातील बार्शी, माढा, पंढरपूर आणि माळशिरस या ४ तालुक्यांतील ४३ गावांच्या हद्दीतून जात आहे. माळशिरस तालुक्यातील १२ गावचे शेतकरी बाधित होणार आहेत. माजी खासदार राजू शेट्टी: स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या अध्यक्षांनी वेळापुरात बैठक घेऊन आपण या बाधितांबरोबर आहोत असे स्पष्ट केले. आमदार रोहित पवार: “तुम्हाला जमीन द्यायची नसेल तर आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत. पहिल्या चार लाठ्या-काठ्या तुम्ही खा, पुढच्या अंगावर घेण्यास आम्ही तयार आहोत,” अशी थेट ग्वाही दिली. शक्तिपीठ महामार्गाबाबत शासनाने भूसंपादन अधिनियमान्वये जाहीर प्रसिध्दी करण केले आहे. त्यानुसार महसूल प्रशासनास जमिनींच्या रेकॉर्डवर तशा नोंदी करण्याचे आदेशही दिले आहेत. भूसंपादन करण्यापूर्वीच जमिनीवरील वृक्ष, सिंचन साधने, पिकांची नोंद घेण्याचे आदेश दिले आहेत. निमगाव येथील बाधित शेतकऱ्यांनी ‘एकरी १० कोटी रुपये दिले तरी आम्ही आमची जमीन देणार नाही’ अशी भूमिका घेत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यावेळी के.के. पाटील, ॲड. लक्ष्मण मगर, चंद्रकांत मगर, डॉ . सचिन मगर,नितीन मगर आदी उपस्थित होते. 1 निमगाव भागातील शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. शेतीवर कुटुंबांची उपजीविका असून जमीन संपादन केल्यास आम्ही अल्पभूधारक होऊत. उपासमारीला सामोरे जावे लागेल. 2 महामार्ग बंदिस्त स्वरुपाचा असल्याने पावसाचे पाणी वाहून जाण्यास अडथळा होऊ शकतो. परिणामी जमीन नापीक होऊन नुकसान तर इतर रोजगार अशक्य आहे. 3 महामार्गामुळे शेतक-यांच्या पाणंद रस्त्यात अडथळे निर्माण होतील. रस्त्यांच्या कारणावरून वाद-विवादाचे प्रमाण वाढेल.जिल्ह्यातील बार्शी, माढा, पंढरपूर आणि माळशिरस या ४ तालुक्यांतील ४३ गावांच्या हद्दीतून जात आहे. 4 निमगावमधून ९० तक्रारी दाखल असून. बाधित शेतकऱ्यांचा एक गट इतर बाधित शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्याचे तर दुसर गट प्रशासन स्तरावर गाऱ्हाणे मांडत आहे. . समर्थकांचा मेळावा: याच दरम्यान, या महामार्गाचे समर्थन करणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांचाही बुधवार दि. २० मे रोजी वेळापूर येथे स्वतंत्र मेळावा संपन्न झाली . शक्तिपीठ समर्थनार्थ झालेल्या बैठकीत शक्ती पीठ हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा स्वप्नवत उपक्रम असून माळशिरस तालुक्यात ५००० कोटींची उलाढाल होणार आहे. विरोधासाठी विरोधाची भूमिका न घेता जादा मोबदला मिळवण्यासाठी सरकार व संबंधित यंत्रणेशी चर्चा करू, बारामतीच्या विकासासाठी त्यांच्याही जमिनी गेल्या आहेतच, त्यामुळे विकासाला विरोध करायची भूमिका सोडून आ. रोहित पवार यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचे समर्थन करावे अशी भूमिका मांडली गेली. १० गुंठे जमीन शेतकऱ्यांना वहिवाटता येणार नाही एकरी १० कोटी दिले तरी जमीन देणार नाही बाधितांच्या मागे विरोधी नेत्यांची राजकीय ताकद
