राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या जीडीपी आणि अर्थव्यवस्थेबाबत केलेले दावे खोटे आणि तथ्यहीन असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केला आहे. 2014 च्या तुलनेत देश आणि राज्यावरील कर्ज चार पटीने वाढले असताना, सरकारने या गंभीर परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केल्याचे तिवारी म्हणाले. तिवारी यांनी महायुती सरकारकडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. दावोस परिषद आणि इतर माध्यमातून परकीय गुंतवणुकीचे करार प्रत्यक्षात आले असतील, तर सरकारने यावर तातडीने ‘श्वेतपत्रिका’ (White Paper) काढावी, असे ते म्हणाले. तसेच, राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा आणि गुंतवणुकीचा दावा खरा असेल, तर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आकडेवारी जाहीरपणे मांडावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले. आपल्या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ तिवारी यांनी मोदी सरकारच्या काळातील आर्थिक तज्ज्ञांचे दाखले दिले. आयएमएफचे माजी कार्यकारी संचालक आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे माजी सदस्य सुरजीत भल्ला, तसेच नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगारीया यांनीही भारताच्या ‘सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’ या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, असे त्यांनी नमूद केले. देशातील वाढती महागाई, इराण-रशिया तणावामुळे उद्भवलेले तेल व गॅसचे संकट आणि आर्थिक कोंडी यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजप नेते ‘सब कुछ चंगा’ (सर्व काही आलबेल) असल्याचे भ्रामक चित्र रंगवत असल्याचा घणाघात तिवारी यांनी केला. अमेरिकन डॉलरमधील दरडोई जीडीपी वाढीच्या बाबतीत भारत आज बांगलादेश आणि इथिओपियासारख्या देशांच्याही मागे फेकला गेला आहे, ही अत्यंत क्लेशदायक बाब असल्याचे तिवारी म्हणाले. अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतीय अर्थव्यवस्था नवव्या क्रमांकावर असताना, भाजप नेते ती पाचव्या क्रमांकावर असल्याचा खोटा दावा का करत आहेत, याचे उत्तर त्यांनी द्यावे, अशी मागणीही तिवारी यांनी केली.
