बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
कॅनडामध्ये स्थायिक होऊन तेथील नागरिकत्व स्वीकारलेल्या पत्नीने पती व सासरच्या मंडळींच्या विरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला कोर्टात दाखल केला होता. मात्र, या हिंसाचाराचा दावा अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याचे कारण देऊन पुणे न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. विवाहापूर्वी पुण्यात स्वतःच्या नावावर एक सदनिका आहे. हा मालकी हक्काचा पुरावा न्यायालयाने कार्यक्षेत्र ठरवू शकत नाही, असे नमूद करून खडकी येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एल.व्ही. श्रीखंडे यांनी हा दावा फेटाळला आहे. नेमके प्रकरण काय? संतोष आणि संजना (नाव बदलली आहेत) यांचा विवाह मुंबई येथे नोंदणी पद्धतीने आणि त्यानंतर अलिबाग येथे पारंपारिक पद्धतीने विवाह झाला होता. दोघांचे मूळ घर व माहेर मुंबईत आहे. तसेच लग्नानंतर काही काळ अलिबाग येथे राहिल्यानंतर हे दाम्पत्य कॅनडा येथे स्थायिक झाले. काही काळानंतर संजनाने कॅनडाचे नागरिकत्व स्वीकारले. तसेच कालांतराने पती पत्नीमध्ये वाद सुरू झाले आणि संजनाने पती ब त्याच्या कुटुंबाच्या विरोधात पोटगी, नुकसानभरपाईसह अन्य मागण्यांसाठी पुणे न्यायालयात धाव घेतली. यासाठी संजनाने विवाहापूर्वी तिच्या नावावर चऱ्होली येथे असलेल्या सदनिकेचा पत्ता वापरला होता. पतीच्या वकिलांचा युक्तीवाद पतीच्या वतीने ॲड. के. टी. आरू-पाटील, ॲड. घनश्याम इंगळे आणि ॲड. नेहा धाडगे यांनी न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचे दाखले देत त्यांनी स्पष्ट केले की, हा दावा सध्याच्या न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचा आहे. पत्नीचे पुण्यात कोणतेही तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी वास्तव्य नाही आणि कथित वादाच्या कोणत्याही घटना पुण्यात घडलेल्या नाहीत, ही बाब त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. केवळ पुण्यात एखादी मालमत्ता आहे या आधारावर न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र प्रस्थापित करता येत नाही, असा युक्तिवाद ॲड. आरू यांनी केला. कायद्यानुसार अशा प्रकारे केवळ नावापुरता दाखवलेला पत्ता म्हणजेच ‘फ्लाइंग रेसिडेन्स’ कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही, असेही त्यांनी ठामपणे मांडले. पत्नीच्या वकिलांचा दावा फेटाळून लावला पत्नीच्या वकिलांनी चऱ्होली येथील सदनिकेच्या ‘इंडेक्स-2’ ची प्रत न्यायालयात सादर करून असा दावा केला की, पत्नी जेव्हा भारतात येते तेव्हा ती याच घरात आपल्या आई-वडिलांसोबत राहते. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा पुण्याच्या न्यायालयाला पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायदंडाधिकारी एल. व्ही. श्रीखंडे यांनी पत्नीच्या वकिलांचा हा दावा फेटाळून लावला आणि पतीच्या वकिलांचा युक्तिवाद कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरला.
