मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात बलिदान देणाऱ्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांसाठी राज्य सरकारने एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या पात्र वारसांना आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात (MIDC) अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जाणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, यामुळे अनेक बाधित कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी अंतरवाली सराटी येथे उपोषणास बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची प्रमुख मागणी केली होती. यापूर्वी एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचा निर्णय झाला होता, मात्र त्यात आता व्याप्ती वाढवून एमआयडीसीचाही समावेश करावा, असा त्यांचा आग्रह होता. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, अवघ्या दोन दिवसांत सरकारने हा अध्यादेश काढून आपली कटिबद्धता दर्शवली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पडताळणीची जबाबदारी या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष सूचना दिल्या आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांची सखोल पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तपासणीअंती जे वारस पात्र ठरतील, त्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाईल. या प्राप्त प्रमाणपत्राच्या आधारे संबंधित वारसांना एमआयडीसीमध्ये नोकरी मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. एसटी महामंडळाच्या धर्तीवर निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच मृत आंदोलकांच्या वारसांना राज्य परिवहन महामंडळात (ST) नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या अनेक मराठी बांधवांच्या वारसांकडून एसटी महामंडळात नोकरी करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आता सरकारकडून त्या बांधवांसाठी औद्योगिक विकास महामंडळात (MIDC) नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सरकारच्या या भूमिकेचे मराठा समाजातून स्वागत होत आहे. आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा देण्याच्या दृष्टीने ही कार्यवाही अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. राज्य सरकारची महत्त्वाची कार्यवाही मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन आणि आंदोलकांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ नये, या उद्देशाने सरकारने ही तातडीची पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करून प्रशासकीय पातळीवर हालचाली वेगवान केल्या होत्या. या निर्णयामुळे आंदोलनात आपल्या कर्त्या व्यक्तीला गमावलेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी मोठी मदत होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
