बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
सहकारी पतसंस्थांच्या (बिगर शेती) पिग्मी एजंटांना मिळणाऱ्या कमिशनमध्ये शासनाने ४% वरून थेट २.५% अशी मोठी कपात केल्यामुळे लाखांदूर तालुक्यातील पिग्मी एजंटांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. शासनाचा हा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक असून यामुळे एजंटांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होणार आहे. या जाचक अटी तातडीने रद्द करून पूर्ववत ४% कमिशन लागू करावे, या मागणीसाठी लाखांदूर येथील पतसंस्थांच्या पिग्मी एजंटांनी एकत्र येत मा. सहकार आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांना बुधवारी (ता.३ जून) रोजी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था लाखांदूर यांच्यामार्फत निवेदन सादर केले आहे. प्राप्त निवेदनानुसार, महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी पतसंस्थेच्या अभिकर्त्यांना (पिग्मी एजंट) यापूर्वी पतसंस्था आपल्या स्तरावर ४% कमिशन देत होत्या. मात्र, मा. सहकार आयुक्त व निबंधक संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या पत्र क्र. स. आ. ५/पिग्मी एजंट/कमिशन/९३८/२०२६ (दिनांक ३० मार्च २०२६) च्या आदेशान्वये जिल्हा निबंधक व उपनिबंधक यांनी पतसंस्थांच्या व्यवस्थापकांची बैठक बोलावून अभिकर्त्यांना २.५% पेक्षा जास्त कमिशन देता येणार नाही, असे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशामुळे एजंट वर्गात प्रचंड नाराजी आहे. सध्याच्या परिस्थितीत बाजारपेठेत कमालीची महागाई वाढली असून इंधनाचे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. अशा काळात पिग्मी एजंटांना ग्राहकांच्या दारापर्यंत आणि दुकानादुकानात फिरण्यासाठी स्वतःच्या वाहनाचा व स्वतःच्या खर्चाने इंधन खर्च करावा लागतो. पाणी, पाऊस, ऊन, वारा अशा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये आपला जीव धोक्यात घालून हे एजंट नित्य निधी निरंतर’ संकलन कलेक्शन करत असतात. दरम्यान, राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे भत्ते व वेतन सातत्याने वाढविले जात आहेत. असे असताना, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये रात्रंदिवस प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कष्टकरी पिग्मी एजंट वर्गाचे कमिशन २.५% वर आणणे अत्यंत अन्यायकारक आणि संतापजनक आहे. या तुटपुंज्या कमिशनमधून स्वतःचे आर्थिक नियोजन करणे आणि आपल्या परिवाराचे संगोपन करणे खरोखरच अशक्य झाले आहे. २.५% कमिशनवर आम्ही आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण कसे करावे? असा संतप्त सवाल कष्टकरी एजंटांनी निदेवदानातून उपस्थित केला आहे. पतसंस्थांच्या स्वायत्ततेवर गदा..? ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकारी संस्थांना स्वायत्तता प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळे पतसंस्थेच्या आर्थिक स्थितीनुसार आपल्या अभिकर्त्यांना कमिशन देण्याचा व आर्थिक निर्णय घेण्याचा अधिकार पतसंस्थेलाच प्रदान करण्यात यावा, अशी कायदेशीर मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. शासनाने घेतलेला हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा व कष्टकऱ्यांच्या पोटावर पाय देणारा आहे. आंदोलनाचा इशारा..! जर शासनाने या संदर्भातील जाचक निर्णय मागे घेतला नाही आणि पूर्ववत ४% कमिशन देण्याबाबत धोरण संस्था स्तरावर ठरवण्याचे अधिकार दिले नाहीत. तर आम्हाला नाईलाजास्तव धरणे आंदोलन करावे लागेल किंवा सुरू असलेले पिग्मी संकलन पूर्णपणे बंद करावे लागेल. असा स्पष्ट इशारा लाखांदूर येथील पिग्मी एजंटांनी दिला आहे. या आंदोलनामुळे पतसंस्थांच्या आर्थिक उलाढालीवर आणि पर्यायाने सर्व पतसंस्थांवर अत्यंत वाईट परिणाम होतील. याची नोंद घेऊन प्रशासनाने संवेदनशीलतेने व सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती लाखांदूर येथील समस्त पिग्मी एजंटांनी केली आहे. यावेळी निवेदन सादर करतेवेळी, लाखांदूर तालुका पतसंस्था नितिनिधी अभिकर्ता कल्याण संघटनचे अध्यक्ष अरुण माकडे, उपाध्यक्ष देवेंद्र निखाडे, सचिव सुधाकर वझाडे, नरेश दिवठे, कैलास नाकतोडे, मुकेश माडे, रुपेश कुंबले, प्रशांत मेंढे, नरेंद्र दिवठे, अनिल गुरुनूले, चुनीलाल ढोरे, राजू ढोरे,वसंता नागोसे, सुरेश मोहर्ले, सुनील बेदरे, स्वप्निल पिलारे,महादेव कवासे, हेमंत उरकुडे, उमेश नागपुरे, किशोर हरणे, शुभम ढोरे, देवानंद प्रधान, नितेश दिवटे, आशिष गिरी, प्रवीण नाकतोडे, विनोद भुते, ज्ञानेश्वर प्रधान, रंजना बनारसे, अलका मोहरकर यासह नित्यनिधि अभिकर्ता मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
