बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
महानगरपालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अनेक प्रभागांमध्ये पक्षांतर्गत बंडखोरी उफाळून आली होती. ही बंडखोरी रोखण्यासाठी आणि अधिकृत उमेदवारांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सर्वच पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी अनेक इच्छुकांना निवडणुकीनंतर स्वीकृत नगरसेवक म्हणून तुमची वर्णी लावू, असा शब्द दिला होता. यामध्ये प्रामुख्याने भाजपने 15 ते 20, शिवसेनेकडून 12 ते 15, एमआयएमकडून 8 ते 10, उबाठाकडून 8 ते 10 तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, वंचित यांनीदेखील आपल्या कार्यकर्त्यांना स्वीकृत सदस्यपदी घेण्याचा शब्द दिलेला आहे. स्वीकृत सदस्यांची संख्या 5 वरून 10 झाली असली तरी इच्छुकांची गर्दी पाहता नेत्यांचा मोठा कस लागणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या मोठ्या महापालिकांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिकेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या 10 टक्के किंवा 10 सदस्य (यापैकी जी संख्या कमी असेल) इतके स्वीकृत नगरसेवक निवडले जाऊ शकतात, असे राजपत्र 23 मार्च 2023 रोजी काढलेले आहे. यामुळे काहीशा प्रमाणात नेत्यांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. सध्याच्या संख्याबळानुसार 5 जागांवर भाजप, 3 जागा एमआयएमला तर शिंदेसेनेला एक स्वीकृत नगरसेवक निवडता येणार आहे. उद्धवसेना, वंचित यांच्याकडे त्या तुलनेत संख्याबळ नाही. स्वीकृत नगरसेवक पदावर संधी मिळावी यासाठी पराभूत उमेदवारांकडूनही फील्डिंग लावली जात आहे. स्वीकृत नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार नसतो ज्या अनुभवी कार्यकर्त्यांना किंवा ज्येष्ठ नेत्यांना काही कारणास्तव प्रत्यक्ष निवडणुकीत उतरता आले नाही, त्यांच्यासाठी हे पद राजकीय पुनर्वसन करण्याचे प्रमुख साधन आहे. स्वीकृत नगरसेवक निवडण्यासाठी महापालिका प्रशासनाचा अनुभव, सामाजिक कार्याचा किमान 5 वर्षांचा अनुभव किंवा डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर यांसारख्या क्षेत्रातील विशेष पदवी असणे आवश्यक आहे. निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्याबळाच्या प्रमाणात प्रत्येक राजकीय पक्षाला स्वीकृत नगरसेवक पदे दिली जातात. स्वीकृत नगरसेवकांना महापालिकेच्या सभांमध्ये चर्चेत सहभागी होता येते. मात्र त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो आणि ते महापौर पदासाठी उभे राहू शकत नाहीत. शब्द पूर्ण करताना पत्करावा लागणार रोष या निवडणुकीत भाजपकडे 1400 पेक्षा अधिक उमेदवारांनी उमेदवारी मागितली होती. शिवसेनेकडे देखील 900 पेक्षा अधिक उमेदवारांनी अर्ज सादर केले. एमआयएमकडे 700 पेक्षा अधिक, उद्धवसेनेकडे 600 पेक्षा अधिक उमेदवारांनी तिकिटाची मागणी केली होती. यातील उमेदवारी न मिळालेल्या शेकडो लोकांनी बंडखोरी केली. भाजपच्या विरोधात तर मोर्चे, निदर्शने आणि आंदोलन झाले. या सर्वांना पक्षांतील नेत्यांनी स्वीकृत नगरसेवक म्हणून घेऊ, असा शब्द दिला आहे. यामुळे आता हा शब्द पूर्ण करताना नेत्यांना पुन्हा एकदा रोष पत्करावा लागणार आहे.
