हस्तांतरणाचा तिढा अद्याप कायमच; ‘जीएमसी’चे तिसरे वर्ष अडचणीमध्ये:डीन म्हणतात, तिन्ही रुग्णालये हवीत, तर यंत्रणा म्हणते गरजेनुसार घ्या‎

येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (जीएमसी) शैक्षणिक व प्रशासकीय वाटचालीत पुन्हा अडथळा निर्माण झाला. जिल्हा सामान्य रुग्णालय (इर्विन रुग्णालय) अद्याप पूर्णपणे ‘जीएमसी’ प्रशासनाकडे हस्तांतरित न झाल्यामुळे पेच निर्माण झाला. या दिरंगाईची दखल घेत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी), वैद्यकीय शिक्षण परिषद,आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने जीएमसी प्रशासनाला पत्र पाठवून येत्या शैक्षणिक सत्रात प्रवेशावेळी येणाऱ्या संभाव्य अडथळ्यांची कल्पना दिली. दुसरीकडे इर्विनचा ताबा न घेतल्यामुळे जीएमसीत द्वितीय वर्षाला शिकणाऱ्या विद्यार्थी डॉक्टरांना दैनंदिन प्रात्याक्षिके करणे कठिण झाले असून, पुढील सत्रातील प्रवेशावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. नागरिकांच्या परिश्रमाने जिल्ह्याला जीएमसी मिळाले. परंतु प्रशासनाच्या अशा भूमिकेमुळे येथील वैद्यकीय क्षेत्रासह राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. जिल्ह्यात आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षणाची सोय व्हावी, यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी दिली होती. नियमानुसार, महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी संलग्नित रुग्णालय म्हणून इर्विन रुग्णालयाची इमारत, यंत्रणा जीएमसीच्या स्वाधीन करणे आवश्यक होते. तशी तयारी इर्विन प्रशासनाने केली असून, लेखी पत्र जीएमसीला दिले. परंतु अजूनही पूर्ण ताबा घेतला नाही. जीएमसीचे अधिष्ठाता डॉ. नंदकिशोर राऊत यांच्यामते जीएमसीला इर्विनसह जिल्हा स्त्री रुग्णालय उर्वरित. पान ४ महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधा, रुग्णालय संलग्नतेच्या संथ कारभारावर वैद्यकीय शिक्षण परिषदेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नियमांची पूर्तता वेळेत न केल्यामुळे परिषदेने जीएमसी प्रशासनाला खरमरीत पत्र पाठवले. जर रुग्णालयाच्या हस्तांतरणाचा, पायाभूत सुविधांचा तिढा सुटला नाही, तर येत्या शैक्षणिक सत्रातील विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेवर, महाविद्यालयाच्या मान्यतेवर याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ^जीएमसीचा व्याप खूप मोठा आहे. भविष्यातील गरज लक्षात घेता जीएमसीला इर्विन, डफरीन आणि सुपर स्पेशालीटी अशी तिन्ही रुग्णालये हवी आहेत. जुन्या करारामध्ये इर्विन, डफरीनचाच उल्लेख होता. परंतु मी रुजू झाल्यानंतर नव्याने एमओयू केला. या एमओयूला वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य या दोन्ही विभागांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे तिन्ही रुग्णालये मिळायला हवी. डॉ. नंदकिशोर राऊत, अधीष्ठाता, जीएमसी, अमरावती. जीएमसीला जिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालयाच्या वास्तुसह पायाभूत सुविधा हस्तांतरित झाल्या नाही. त्यामुळे तिसऱ्या वर्षातील प्रवेश प्रक्रियेवर प्रतिबंध घालणार असल्याच्या महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेसच्या इशाऱ्याने पुढील वर्षाची मान्यताच धोक्यात आली. मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी पेशंट, प्रात्यक्षिकासाठी ऑपरेशन थिएटर्स रुग्णालयाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर देण्याची जबाबदारी कोणीही घेताना दिसत नाही. येथे शिकणाऱ्या भावी डॉक्टरांना डॉक्टर होण्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक सुविधा पुरवण्याकडे लोकप्रतिनिधी लक्ष देताना, शासन स्तरावर प्रयत्न करताना दिसत नाही. याउलट जमीन, नवीन इमारतीचे टेंडर यातच सगळे मश्गूल असल्याचे चित्र आहे. उद्या हे बंद पडले तर याचे पाप नाकर्त्या लोकप्रतिनिधी यांच्या शिरावरच असणार आहे. डॉ. सुनील देशमुख, माजी पालकमंत्री. …तर पुढील प्रवेशांवर टाच जबाबदारी कोणीही घेताना दिसत नाही पत्र, स्मरणपत्रही दिले ^सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सूचनेनुसार हस्तांतरणासाठी इर्विन प्रशासनाने जीएमसीला पत्र दिले. स्मरणपत्रही दिले. हस्तांतरणासाठी तयारी झाली. परंतु जीएमसीकडून उत्तरवर्ती पत्रव्यवहार झाला नाही. डॉ. विनोद पवार, जिल्हा शल्य चिकित्सक, अमरावती.