बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
तालुक्यात ३० व ३१ मे रोजी झालेल्या अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि गारपिटीमुळे संत्रा व मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. आधीच एप्रिल व मे महिन्यातील ४५ ते ४७ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलेल्या तापमानामुळे फळगळ झालेली असताना, त्यानंतर झालेल्या गारपिटीने उरलेली फळेदेखील झाडांवरून खाली पडल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर किसान न्याय हक्क संघर्ष समिती व तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मंगळवारी तहसीलदार कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करत शासनाकडे तातडीने मदतीची मागणी केली. गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचा विचार करून वरूड तालुका गारपीटग्रस्त घोषित करावा आणि बाधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी प्रमुख मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. शेतकरी प्रतिनिधींनी सांगितले की, आंबिया बहार संत्रा व मोसंबी उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला आहे. खत, औषधे, मजुरी आणि सिंचन यासाठी लाखो रुपये गुंतवणूक केल्यानंतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे संपूर्ण उत्पादन धोक्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होण्याच्या मार्गावर असून, शासनाच्या आर्थिक मदतीशिवाय पुढील हंगामाचे नियोजन करणे कठीण झाले आहे. यावेळी तहसीलदारांनी शेतकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारून ते राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्यात येईल तसेच नुकसानीची माहिती वरिष्ठ स्तरावर पोहोचवून शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. दरम्यान, मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास भविष्यात तीव्र जनआंदोलन करण्याचा इशारा किसान न्याय हक्क संघर्ष समिती व शेतकरी यांनी दिला. या आंदोलना दरम्यान वरूड तालुका तत्काळ गारपीटग्रस्त घोषित करावा, संत्रा व मोसंबी उत्पादकांना प्रति हेक्टर १ लाख रुपयांची मदत द्यावी, नुकसानीचे त्वरित पंचनामे करून नुकसानभरपाई जाहीर करावी, शेतकऱ्यांसाठी विशेष आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर करावे इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या. गारपिटीच्या दुहेरी फटक्याने संत्रानगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वरूड तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल झाला असून, आता शासनाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यादरम्यान कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नरेंद्र पावडे, उपसभापती बाबा मंगुळकर, माजी संचालक सुधाकर दौड, संचालक गणेश खर्डे, माजी नगरसेवक धनंजय बोकडे, किसान न्याय हक्क संघर्ष समितीचे स्वप्निल खांडेकर, राजेश डवरे, देवेंद्र शेडके चंद्रकांत बोडनासे, शेतकरी उपस्थित होते. तहसील कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करताना शेतकरी. संत्रा उत्पादकांच्या मागण्या गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचा विचार करून वरूड तालुका गारपीटग्रस्त घोषित करावा आणि बाधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी,नुकसानीचे त्वरित पंचनामे करून नुकसान भरपाई जाहीर करावी, शेतकऱ्यांसाठी विशेष आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर करावे इत्यादी मागण्या निवेदनाद्वारे केल्या.
