नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्ता अवैधलॉजिंगसाठी ओळखला जात आहे. 15 ते 17 किमी अंतराच्या या मार्गावर तब्बल 52लॉज असून, यातील बहुतांशलॉजवर ना ओळखपत्र, ना वयाची विचारणा केली जात आहे. केवळ पैसे घेऊन अनैतिकतेला मुभा दिली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार ‘दिव्य मराठी’च्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये कैद झाला आहे. कुठेही ना पोलिसांचे भय, ना कायद्याचा धाक दिसून येतो. ‘दिव्य मराठी’ प्रतिनिधीने बेळगाव ढगा ते पहिने फाटा दरम्यानच्या रस्त्यावरलॉजेसमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी केली असता कुठेही वयाची विचारणा करण्यात आली नाही. काही ठिकाणी केवळ आयडी दाखवा, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, आयडी नसल्याचे सांगताच 500 ऐवजी 600 ते 700 रुपयांची मागणी करून रूम देण्यात आली. बाकी ठिकाणी 500 रुपयांत तीन तासांसाठी रूम दिल्या गेल्या. काहीलॉजचालकांनी तर पोलिसांची काही भीती नसल्याचे सांगत या गैरप्रकारांना यंत्रणेचाच वरदहस्त असल्याचा दुजोरा दिला. 20 रुपयांचे निरोध पाकीट तब्बल 60 रुपयांना! ग्राहकांच्या मागणीनुसारलॉजवरच विविध फ्लेवर्सच्या निरोधचे पर्यायही उपलब्ध करून दिले जात आहेत. बाजारभावाप्रमाणे ज्या पाकिटाची किंमत 20 रुपये आहे, ती गरज पाहून 60 किंवा त्याहून अधिक रुपयांना विकतात. या ठिकाणीलॉज बेळगाव ढगा, महिरावणी, वासाळी, अंजनेरी, पेगलवाडी, तळेगाव या ग्रामपंचायत हद्दीतलॉज थाटले आहेत. यात ग्रामपंचायत परवानगी न घेता अनेकलॉज सुरू आहेत. ओळखपत्र नसेल तर 100 रुपये जादा द्या.. त्र्यंबकेश्वररोडचे रुंदीकरण सुरू असताना, याच रस्त्यावरील हॉटेल्स आणि लॉजेसच्या आडून सुरू असलेल्या काळ्या धंद्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी ‘दिव्य मराठी’च्या पथकाने स्टिंग ऑपरेशन केले. यावेळीलॉजमध्ये रिसेप्शनिस्टसोबत झालेला हा संवाद…
दिव्य मराठी प्रतिनिधी : दोन तासांसाठी रुम पाहिजे.. आहे का?
लॉज कामगार : मिळेल ना, 500 रुपये लागतील.
प्रतिनिधी : ओळखपत्र नाहीये. चालेल का?
लॉज कामगार : ओळखपत्र लागेल भाऊ..
प्रतिनिधी : फोनवर मागवतो, तोपर्यंत द्या रुम…
लॉज कामगार : ठीक आहे, मग 600 रुपये द्या आणि किती पण वेळ थांबा… नोप्रॉब्लेम..!
प्रतिनिधी : बरं… (असे म्हणून प्रतिनिधीने 600 रुपयांत काही तासांसाठी म्हणून रूम घेतली.) असाच अनुभव या रस्त्यालगत असलेल्या अन्य आठ ते दहालॉजमध्येदेखील ‘दिव्य मराठी’ प्रतिनिधीला आला. चेक इन चेक आऊट नाही, तासांचे गणित नियमित चेकिंग सुरू अल्पवयीनांना प्रवेश देणाऱ्यांवर पोक्सोंतर्गत गुन्हा दाखल करतो. नियमित तपासणी होते. ग्रामपंचायतच परवानगी देते. – महेश कुलकर्णी, वरिष्ठ निरीक्षक, त्र्यंबक
