बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्य सरकारने जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेत आणि शुल्कात मोठे बदल केले असून कुटुंबांतर्गत जमिनीच्या वाटणीची मोजणी आता केवळ २०० रुपयांत होणार आहे. सरकारी कार्यालयातील दिरंगाई आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मोजणीची कडक कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या नवीन नियमानुसार, ग्रामीण भागात २ हेक्टरपर्यंतच्या नियमित मोजणीसाठी दोन हजार रुपये, तर शहरी भागात १ हेक्टरसाठी तीन हजार रुपये शुल्क असेल. मोजणीच्या दिवशी अर्जदार गैरहजर राहिल्यास मूळ शुल्काच्या ५० टक्के (कमाल १० हजार रुपये) पुनर्भेट शुल्क म्हणून आकारले जातील. मात्र, भूमापक (सर्व्हेअर) अनुपस्थित राहिल्यास अर्जदाराला कोणताही दंड लागणार नाही. यामुळे मोजणी प्रक्रियेतील दिरंगाई आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे चाप बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. पंढरपुरात मंदिर समितीला ३ हेक्टर जागा; उभारणार गोसंवर्धन केंद्र पंढरपूरला येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या सोयीसाठी आणि गोसंवर्धनासाठी राज्य सरकारने यमाई तलावालगतची ३ हेक्टर १२ गुंठे शासकीय जागा श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीला देण्यास मंजुरी दिली आहे. या जागेवर जागतिक दर्जाच्या सुविधा आणि भव्य गोमाता पालन-संवर्धन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. पुढील तीन वर्षांत या जागेचा वापर सुरू करणे मंदिर समितीला बंधनकारक असून, ही प्रक्रिया सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राबवली जाईल. मोजणीसाठी ९० आणि ३० दिवसांची ‘डेडलाइन‘ लागू 1. नियमित मोजणीसाठी ९०, तर द्रुतगती (तातडीची) मोजणीसाठी ३० दिवसांची मुदत बंधनकारक असेल.
2. तातडीच्या मोजणीसाठी ग्रामीण भागात ८ हजार, तर शहरी भागात १२ हजार रुपये शुल्क आकारले जाईल.
3. गुंठेवारी मोजणीसाठी दीडपट, तर कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणीवर आक्षेप असल्यास उच्च तपासणीसाठी ३ ते ५ पट फी आकारली जाईल.
4. मोजणी दरामध्ये पूर्णतः सरकारी जमिनींना ७५ टक्के आणि निमशासकीय संस्थांना ५० टक्के सवलत दिली जाईल.
