बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. मंगळवारी कोल्हापुरात हजारो शेतकरी, महिला आणि विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढत प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला. आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिलांनी “आमचे रक्त सांडले तरी चालेल, पण शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही,” असा आक्रमक निर्धार व्यक्त केला. मोर्चात काँग्रेस नेते सतेज पाटील, शेतकरी नेते राजू शेट्टी तसेच छत्रपती शाहू महाराज सहभागी झाल्याने आंदोलनाला मोठे राजकीय आणि सामाजिक बळ मिळाले. महिलांचा संताप: “जमीन गेली तर संसार कसा चालणार?” मोर्चात ग्रामीण भागातील महिलांची मोठी उपस्थिती होती. महामार्गासाठी जमीन संपादित झाल्यास कुटुंबांचा उदरनिर्वाह धोक्यात येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. आंदोलनात सहभागी महिलांनी सांगितले की, शेती हीच आमची उपजीविका आहे. जमीन गेल्यानंतर मुलाबाळांचे शिक्षण, विवाह आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प स्वीकारला जाणार नाही. सतेज पाटील यांचा सरकारला इशारा मोर्चादरम्यान बोलताना सतेज पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांना नको असलेला प्रकल्प जबरदस्तीने राबवू नये, असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, आधीच नागपूर-रत्नागिरी मार्गासारखे पर्याय उपलब्ध असताना नव्या महामार्गाची गरज काय, हा प्रश्न सरकारने स्पष्ट करावा. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील हजारो अल्पभूधारक शेतकरी या प्रकल्पामुळे भूमिहीन होण्याचा धोका असल्याचा दावा त्यांनी केला. सांगलीतही ड्रोन सर्वेक्षणाला विरोध शक्तिपीठ महामार्गाविरोधातील असंतोष केवळ कोल्हापुरापुरता मर्यादित नसून सांगली जिल्ह्यातही आंदोलन पेटले आहे. खानापूर तालुक्यातील विटा परिसरातील नागेवाडी आणि माऊली भाग्यनगर येथे महामार्गासाठी करण्यात येत असलेल्या ड्रोन सर्वेक्षणाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला. यावेळी शेतकरी आणि सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक वादही झाला. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आम्हाला महामार्गच नको असताना सर्वेक्षण का केले जात आहे? त्यामुळे त्यांनी ड्रोन मोजणी थांबवण्याची मागणी केली. नेमका काय आहे शक्तिपीठ महामार्ग? राज्य सरकारच्या प्रस्तावानुसार हा महामार्ग विदर्भातील वर्धा ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा या भागापर्यंत जाणार आहे. महामार्गाची प्रमुख वैशिष्ट्ये हा मार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. कोणत्या देवस्थानांना जोडणार? सरकारच्या मते हा महामार्ग राज्यातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडण्यासाठी विकसित केला जात आहे. यामध्ये महालक्ष्मी मंदिर, तुळजाभवानी मंदिर, रेणुका देवी मंदिर, परळी वैजनाथ मंदिर, औंढा नागनाथ मंदिर, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर यांसह अनेक धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. २७,५०० एकर जमीन संपादित होणार प्रकल्पासाठी अंदाजे २७ हजार ५०० एकर जमीन संपादित करावी लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याच मुद्द्यावरून शेतकरी संघटना आणि स्थानिक नागरिक आक्रमक झाले आहेत. आंदोलकांचा आरोप आहे की, या महामार्गामुळे सुपीक शेती नष्ट होणार असून हजारो कुटुंबांचे पुनर्वसन आणि रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल. दुसरीकडे सरकारचा दावा आहे की, या प्रकल्पामुळे राज्यातील धार्मिक पर्यटन, वाहतूक आणि औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळेल. संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे कोल्हापुरातील विराट मोर्चा आणि सांगलीतील ड्रोन सर्वेक्षणाविरोधातील आंदोलन पाहता शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रश्न आता केवळ विकास प्रकल्पाचा न राहता मोठ्या शेतकरी आंदोलनाचे रूप धारण करत आहे. सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील संघर्ष आगामी काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ‘विकास नव्हे, जमिनी हस्तगत करण्याचा डाव’ शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी या आंदोलनामागील भूमिका स्पष्ट करताना गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, हा प्रकल्प विकासाच्या नावाखाली राबवला जात असला तरी प्रत्यक्षात इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर उभारणीसाठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी कवडीमोल भावात हस्तगत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा डाव उधळून लावण्यासाठीच कोल्हापुरातील शेतकरी एकवटत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. ७८ गावांचा वाढता विरोध शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रस्तावित मार्गातील अनेक गावांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून तीव्र नाराजी आहे. विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक गावांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. यापूर्वी ७८ गावांतील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता. आजच्या आंदोलनातही या गावांमधील मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी होण्याची शक्यता आहे. सरकारची भूमिका काय? राज्य सरकारच्या मते, शक्तिपीठ महामार्गामुळे कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा यांना जोडणारा वेगवान दळणवळण मार्ग तयार होणार आहे. औद्योगिक गुंतवणूक, पर्यटन आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र विरोधक आणि शेतकरी संघटनांचे म्हणणे यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. त्यांच्या मते, प्रकल्पामुळे हजारो एकर सुपीक जमीन बाधित होणार असून अनेक शेतकरी कुटुंबांचे विस्थापन होऊ शकते.
