बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
वृद्धत्वाकाळात मुलांकडून किंवा नातवंडांकडून संगोपन आणि देखभालीची अपेक्षा ठेवून हक्काची जमीन नावावर करणाऱ्या एका ९० वर्षीय आजीला प्रशासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. संपत्ती नावावर करून घेतल्यानंतर आजीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या नातू आणि पणतूला लातूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जोरदार चपराक दिली आहे. लातूर तालुक्यातील कारसा येथील हौसाबाई लहाडे यांनी नातू आणि पणतूच्या नावावर केलेले आठ एकर जमिनीचे बक्षीसपत्र अखेर रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायाधिकरणाने दिला आहे. लातूर तालुक्यातील कारसा येथील ९० वर्षीय हौसाबाई लहाडे यांना स्वतःचे मूलबाळ नसल्याने त्यांनी आपल्या भावाच्या मुलाला दत्तक घेतले होते. कारसा गावात त्यांची सुमारे आठ एकर शेतजमीन आहे. वृद्धपकाळात आपली काळजी घेतली जाईल या विश्वासाने हौसाबाई यांनी ही जमीन नातू आणि पणतूच्या नावे बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतरित केली होती. मात्र, जमीन नावावर होताच नातू आणि पणतूने आजीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मंडळी गावाकडे फिरकलीच नाहीत. त्यांनी ही जमीन दुसऱ्यालाच कसायला दिली आणि त्यातून मिळणारे सर्व उत्पन्न स्वतःकडे ठेवू लागले. या कृत्यामुळे वृद्ध हौसाबाई यांना प्रचंड मानसिक धक्का बसला. ज्यांच्यासाठी आयुष्यभराची पुंजी लावली, त्यांनीच वाऱ्यावर सोडल्याने अखेर त्यांनी न्यायाचा दरवाजा ठोठावला. बक्षीसपत्रासह फेरफार नोंदही रद्द या प्रकरणी हौसाबाई लहाडे यांनी नातू आणि पणतूविरुद्ध लातूरच्या उपविभागीय अधिकारी न्यायाधिकरणाकडे दावा दाखल केला होता. या प्रकरणाची सखोल सुनावणी झाल्यानंतर, उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नन्ने-विरोळे यांनी ‘मॅन्टेनन्स अँड वेल्फेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सीनियर सिटीझन्स ॲक्ट, २००७’ अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला. नातू आणि पणतूकडून संगोपनाची जबाबदारी पार पाडली जात नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, त्यांनी संबंधित बक्षीसपत्र आणि त्यानुसार झालेली जमिनीची फेरफार नोंद तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले. घेतलेले शासकीय लाभ व्याजासह परत करावे लागणार उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या या धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णयामुळे केवळ ती ८ एकर जमीन पुन्हा हौसाबाई यांच्या नावावर होणार नाही, तर नातू आणि पणतूला मोठा आर्थिक फटकाही बसणार आहे. या जमिनीच्या आधारे नातू-पणतूने घेतलेले विविध शासकीय लाभ, शासकीय अनुदाने आणि पीकविम्याचे पैसे व्याजासह शासनाला परत करण्याचे कडक निर्देशही या आदेशात देण्यात आले आहेत. मालमत्ता हस्तांतरणात संगोपनाची अट अनिवार्य या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबाबत माहिती देताना उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नन्ने-विरोळे म्हणाल्या, “अनेकदा आई-वडील किंवा ज्येष्ठ नागरिक प्रेमापोटी आणि विश्वासाने आपली मालमत्ता मुलांच्या, नातवंडांच्या नावे करतात. मात्र, अशा हस्तांतरणामध्ये त्यांचे संगोपन आणि काळजी घेण्याची अट अंतर्भूत असते. जर ही अट पूर्ण केली नाही, तर संबंधित बक्षीसपत्र किंवा मालमत्ता हस्तांतरण रद्द करण्याची स्पष्ट तरतूद कायद्यात आहे.” या निर्णयामुळे वारसा हक्काच्या नावाखाली वृद्ध पालकांची संपत्ती लाटून त्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या प्रवृत्तींना मोठा इशारा मिळाला असून, हतबल झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना कायद्याचा फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.
