बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
खतासाठी ७/१२ उतारा अनिवार्य असल्याची अट जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केली आहे. मात्र खतासाठी शेतकऱ्यांना आधार कार्ड सोबत ठेवणे आवश्यक राहणार आहे; जेणेकरून खत खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारी घाऊक व किरकोळ खत विक्रेत्यांसाठी जारी केलेल्या आदेशातील ७/१२ उतारा हा अनिवार्य केला होता. मात्र ही अट गैरसोयीची असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नवीन आदेश जारी केला. यंदाच्या खरीप हंगामात तरी गतवर्षीचे झालेले नुकसान भरून निघेल, अशी अशा शेतकऱ्यांना आहे. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाने हालचाली सुरु केल्या. यंदा गतवर्षी पेक्षा २१ हजार मेट्रिक टनाने वाढवण्यात आला. मात्र खतासाठी अकोटसह अन्य काही ठिकाणी गर्दी वाढली. युरिया व डी.ए.पी. खत विक्रीचे काटेकोर नियोजन आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारी घाऊक व किरकोळ खत विक्रेत्यांसाठी आदेश जारी केला होता. जिल्ह्यात युरिया व डी.ए.पी. खत खरेदीसाठी सकाळपासूनच कृषी सेवा केंद्रांसमोर शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर रांगा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे; परंतु, या गर्दीचा फायदा घेऊन काही व्यक्ती, जे शेतकरी नाहीत, तेही शेतकरी असल्याचे सांगून युरिया व डी.ए.पी. खताची खरेदी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे गरजू आणि प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खत तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो. हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि सर्व सामान्य शेतकऱ्यांना वेळेवर खत उपलब्ध व्हावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत आदेश जारी करण्यात येत असल्याचे पत्रात नमूद केले होते. मात्र आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुधारित आदेश जारी केला असून, यात ७/१२ उताऱ्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्याकरिता ७/१२ उतारा घेणे आता अनिवार्य नाही. आधार कार्डशिवाय बीलच निघणार नाही तज्ज्ञांच्या मते खतासाठी पॉज मशीनमध्ये आधार कार्ड नंबर टाकल्याशियाय बीलच जनरेट होत नाही. देयकच न मिळाल्यास खरेदीची प्रक्रियाच पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे खतासाठी शेतकऱ्याला हार्ड कॉपी किंवा सॉफ्ट कॉपी सोबत ठेवावी लागणार असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. मुरली इंगळे यांनी स्पष्ट केले. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्याची ओळख पटणेही सोयीचे होणार असून, गरजू शेतकऱ्यांनाच खत उपलब्ध होईल. अल निनोमुळे पाऊस सरासरी पेक्षा कमी पडणार असून, जिल्ह्यात मान्सूनचे आगमन लांबणीवर पडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून आतापासून खतासाठी कृषी केंद्रांवर गर्दी होत आहे. त्यामुळे खतांचा तुटवडा रोखण्यासाठी आणि गरजू शेतकऱ्यांना वेळेवर खत मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करून खतांचा काळाबाजार किंवा साठेबाजी केल्यास संबंधित कृषी सेवा केंद्रावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी कृषी विभागाने एमआयडीसी परिसरातील एका गोदामावर छापा टाकून अवैध खतसाठा (जैव उत्प्रेरके) जप्त केला होता. त्यानंतर मशीनमधील अधिकृत साठा आणि प्रत्यक्ष दुकानात उपलब्ध असलेला साठा यात मोठी तफावत आढळण्यासह अन्य कारणांमुळे . ७ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करून ३ केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले होते. एकूणच कृषी निविष्ठांच्या प्रकरणात हलगर्जीपणा केल्यास तातडीने कारवाई होणार आहे. { अट शिथिल:- खत विक्रीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी विक्रेत्यांसाठीच्या आदेशात काही महत्त्वाच्या बाबींचा उल्लेख केला आहे. खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी ७/१२ उतारा घेणे आता अनिवार्य नाही. { प्रती एकरी मर्यादित खत वाटप: एका शेतकऱ्याला त्याच्या गरजेनुसार पेरणीपुरते किमान १ पोते आणि जास्तीत जास्त ५ पोते युरिया व डी.ए.पी. खताचे वाटप होईल . { मर्यादा:- कोणत्याही व्यक्तीला ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खताचा साठा दिला जाणार नाही. {नोंद होणार :- सर्व घाऊक व किरकोळ खत विक्रेत्यांनी प्रत्येक विक्रीची नोंद योग्य कागदपत्रांसह आपल्या नोंदवहीत अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे.
