राज्य सरकारने जाहीर केलेली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2026 ही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी नसून कर्जवसुली योजना आहे. या योजनेतील अटी-शर्ती पाहता शेतकऱ्यांना त्याचा किती फायदा होणार याबाबत मोठी शंका आहे, असा गंभीर आरोप शिवसेना नेते तथा राज्याचे माजी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते, आमदार अंबादास दानवे यांनी मंगळवारी केला. यावेळी त्यांनी जलसंधारण खाते मोहित कंबोज चालवतात. ते सत्ताधाऱ्यांचे कोण लागतात, असा सवालही केला. त्यामुळे विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये खडाजंगी झाली. महाराष्ट्र विधान परिषदेत नियम 260 अन्वये झालेल्या चर्चेत बोलताना दानवे यांनी सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या प्रस्तावाला जोरदार विरोध केला. “लबाडाच्या घरची खीर कधी खायला मिळेल याची खात्री नसते, तशीच राज्य सरकारच्या आश्वासनांची अवस्था आहे,” असा टोला दानवे यांनी राज्य सरकारला लगावला. जलसंधारण, जलसंपदाचे खाते मोहित कंबोज चालवतात. विभागातले अधिकारी मोहित कंबोज यांना फोन करा म्हणतात. मोहित कंबोज सत्ताधाऱ्यांचे कोण लागतो, असा सवाल अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत केला. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी झालेली पाहायला मिळाली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने 2019 मध्ये केलेली कर्जमाफी कोणत्याही अटींशिवाय आणि थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचली होती. मात्र सध्याच्या योजनेत तब्बल 17 अटी-शर्ती लावण्यात आल्या असून अनेक शेतकरी या कर्जमाफीच्या कक्षेबाहेर राहणार असल्याचा दावा अंबादास दानवे यांनी केला. राज्य सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान अद्याप पूर्णपणे दिले नाही. 2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफीतील सुमारे 6 हजार कोटी रुपये अजूनही थकीत आहेत. मात्र त्यासाठी सरकारने केवळ 200 कोटी रुपयांचीच तरतूद केली असल्याचे दानवे यांनी सांगितले.. गेल्या 11 वर्षांत उद्योगपतींची 16.35 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्यात आली, तर शेतकऱ्यांना केवळ 1.66 लाख कोटी रुपयांची मदत मिळाल्याचा दावा करत अंबादास दानवे यांनी सरकारवर टीका केली. ठिबक आणि तुषार सिंचन अनुदान, पीक विमा, डीबीटी प्रणाली, बळीराजा पाणंद रस्ते, नुकसानभरपाई आणि जलसंधारणाच्या योजनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी निर्माण झाल्या आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप करत मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळाले नसल्याचे दानवे यांनी नमूद केले. 2025-26 या कालावधीत देशातील 15 हजार 179 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून त्यापैकी 6 हजार 93 आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. देशातील सुमारे 40 टक्के शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असताना सरकारकडून प्रभावी उपाययोजना दिसत नसल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी आणि फसवी असून सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावाला ठाम विरोध दर्शविला. शिवभोजन थाळीवरून अंबादास दानवे आक्रमक अंबादास दानवे म्हणाले, “शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री असताना शिवभोजन केंद्र योजना सुरु केली होती. मागील दोन वर्षात राज्य सरकारने या योजनेकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे. नवीन शिवभोजन केंद्र मंजूर तर केले जात नाही, मंजूर केंद्राना सात ते आठ महिने अनुदान दिले जात नाहीये.” “सदरील शिवभोजन केंद्र गोरगरीब लोक चालवतात. त्यामुळे अनुदान न मिळाल्यामुळे बंद पडलेले शिवभोजन केंद्र सुरु करणार का? दर महिन्याला शिवभोजन अनुदान दिले जाणार का?” असा प्रश्न आज अंबादास दानवे यांनी विधान परिषद सभागृहात उपस्थित केला. मेळघाटात पिण्यायोग पाणी देण्यात सरकार अपयशी अंबादास दानवे म्हणाले, “राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी टंचाईमुळे भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.आदिवासी मेळघाट भागात पिण्यायोग पाणी देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. पिण्यायोग्य सुविधा देत असताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या हेतुवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.. ग्रामीण भागात दूषित पाणी पिल्यामुळे लहान मुले, स्तनदा माता आणि महिला यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे.” “स्वच्छ पाणी नागरिकांना मिळणे हा मूलभूत हक्क असून राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने या विषयावरून फटकारले आहे. राज्य सरकारने आदिवासी बांधवांना स्वच्छ पाणी द्यावे, यासाठी राज्य सरकारने नियम 289 अन्वये चर्चा करावी,” अशी सूचना अंबादास दानवे यांनी आज विधान परिषद सभागृहात मांडली..
