बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मे महिन्याच्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या राज्यभरातील पात्र महिलांच्या बँक खात्यात १५ जूनच्या संध्याकाळपासून सन्मान निधी जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. याआधी राज्य शासनाने मार्च आणि एप्रिल महिन्यांचा निधी एकत्रितपणे दिला होता; आता थेट हस्तांतरण प्रक्रियेद्वारे मे महिन्याचा निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जात आहे. लाडकी बहीण योजनेचा मे महिन्याचा हप्ता वितरित करण्यासाठी १० जून रोजी ३४४ कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. १ कोटी ७७ लाख महिला ठरल्या पात्र शासनाने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी राज्यभरातून तब्बल अडीच कोटी महिलांनी अर्ज दाखल केले होते. गेल्या दीड वर्षांपासून या अर्जांची अत्यंत कसून छाननी आणि पडताळणी सुरू होती. शासनाने ३० एप्रिल ही अंतिम मुदत निश्चित करून लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली. या प्रक्रियेत एप्रिलअखेर राज्यामधील सुमारे १ कोटी ७७ लाख महिला पात्र ठरल्या आहेत. मात्र, विविध त्रुटी आणि निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे जवळपास ७० लाख महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. अपात्रतेची प्रमुख कारणे कोणती? अर्जांची छाननी करताना प्रशासनाने अर्जदारांचे उत्पन्न, कुटुंबाची माहिती, इतर शासकीय योजनांचा लाभ आणि रहिवासी पुराव्यांची काटेकोरपणे तपासणी केली. या पडताळणीत समोर आलेली अपात्रतेची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत: खात्यात पैसे आल्याचा मेसेज आला नाही? ‘असे’ करा चेक मे महिन्याचा हप्ता १५ जूनपासून वितरित केला जात असला तरी, तांत्रिक कारणांमुळे किंवा सर्व्हरच्या समस्येमुळे अनेक महिलांना बँकेकडून पैसे जमा झाल्याचा ‘एसएमएस’ प्राप्त झालेला नाही. यामुळे अनेक महिलांमध्ये संभ्रम आहे. या पार्श्वभूमीवर, पात्र लाभार्थ्यांनी मेसेज आला नाही म्हणून घाबरून जाऊ नये. त्याऐवजी, आपल्या बँकेच्या अधिकृत मोबाईल ॲपवरून ‘बँक स्टेटमेंट’ तपासावे किंवा थेट बँकेच्या शाखेत जाऊन आपले पासबुक अपडेट करून घ्यावे. पासबुकच्या नोंदीवरून खात्यात पैसे जमा झाले आहेत किंवा नाही, याची अचूक माहिती मिळू शकेल. निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेली योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना २०२४ मध्ये महायुती सरकारने सुरू केली होती. लोकसभा निवडणुकीनंतर महिलांमध्ये मोठा प्रतिसाद मिळालेल्या या योजनेचा विधानसभा निवडणुकीतही महत्त्वाचा प्रभाव पडल्याचे राजकीय विश्लेषक मानतात. महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पुन्हा सत्ता आल्यास लाभाची रक्कम १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप प्रत्यक्षात महिलांच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपयेच जमा केले जात आहेत.
