बदलत्या काळातील गुन्हेगारीचे आव्हान मोडून काढण्यासाठी आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिस दल आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज होणार आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी तब्बल ७३३.२८ कोटी रुपयांच्या भव्य योजनेला मंजुरी दिली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाद्वारे या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती केली असून, एवढा मोठा निधी मंजूर केल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले आहेत. या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र आले आहेत. एकूण निधीपैकी ६० टक्के वाटा केंद्र सरकार उचलणार असून, उर्वरित ४० टक्के निधी राज्य सरकारकडून दिला जाणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून पोलिस दलाचे संपूर्ण जाळे आधुनिक बनवले जाणार असून, पोलिसांची कार्यक्षमता आणि तपासाचा वेग वाढवण्यास मोठी मदत होणार आहे.
या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्टे : या ७३३ कोटींच्या योजनेतून पोलिस दलात आमूलाग्र बदल केले जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेत खालील मुद्द्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे: बदलत्या गुन्हेगारीला चोख प्रत्युत्तर सध्याच्या काळात नेहमीच्या गुन्हेगारीसोबतच डिजिटल आणि संघटित गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. अशा वेळी पोलिसांकडे केवळ मनुष्यबळ असून चालणार नाही, तर तांत्रिक बळ असणेही तितकेच गरजेचे आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र पोलिस दल देशातील सर्वात सुसज्ज, कार्यक्षम आणि हायटेक दलांपैकी एक बनेल, असा विश्वास प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे.
