शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी आणि पीकविम्यासह इतर २३ मागण्यांसाठी तीव्र अन्नत्याग आंदोलन करणारे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांची प्रकृती खालावली असून, त्यांच्यावर सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मात्र, शरीराने साथ सोडलेली असतानाही तुपकरांचा बाणा कायम असून, त्यांनी रुग्णालयाच्या खाटेवरूनच राज्य सरकारला खणखणीत इशारा दिला आहे. “सरकारने कर्जमाफीच्या निकषांबाबत दिलेला शब्द पाळला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा अभूतपूर्व भडका उडेल,” असा थेट अल्टिमेटम त्यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीसह पीकविमा आणि अन्य २३ मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर यांनी १५ जूनपासून बुलढाण्यातील निवासस्थानासमोर अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. सुरुवातीला सरकारने या आंदोलनाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले होते. मात्र दिवसागणिक तुपकर यांची प्रकृती खालावत गेली आणि त्याचवेळी राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा संतापही उफाळून आला होता. अनेक ठिकाणी आंदोलनांना आक्रमक वळण लागले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची चिन्हे दिसू लागताच अखेर सरकार झुकले. पाचव्या दिवशी सरकारच्या वतीने मंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढाकार घेत तुपकर यांच्याशी चर्चा केली. कर्जमाफीसंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन निर्णय प्रक्रियेला गती देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आणि सरकारला संधी देण्याच्या भूमिकेतून तुपकर यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते. अन्नत्यागामुळे त्यांच्या शरीरातील साखरेची पातळी धोकादायकरीत्या घसरली होती. किटोनचे प्रमाण वाढले . किडनीवर परिणाम झाल्याने त्यांची प्रकृती गंभीर बनली आणि त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागले. सध्या त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असली तरी सरकारने दिलेला शब्द विसरू नये, अशी आठवण त्यांनी रुग्णालयाच्या खाटेवरूनच करून दिली आहे. रविकांत तुपकर म्हणाले, “अन्नत्याग आंदोलन स्थगित करतेवेळी सरकारच्या वतीने जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी कर्जमाफीचे निकष बदलण्यासंदर्भात सरकारसोबत बैठक लावण्याचा शब्द दिला होता. हवे तर आणखी चार पाच दिवसांचा वेळ घ्या मात्र सरकारसोबत बैठक लावून कर्जमाफीचे निकष बदलण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घ्या. सरकारने जर दिलेला शब्द पाळला नाही तर मात्र शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा भडका उडेल. महाराष्ट्रभरातला शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरेल, मी स्वतः मुंबईत येऊन आंदोलनाला बसेल. एकदा बसल्यावर उठणार नाही. या आंदोलनातून होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी पूर्णपणे राज्य सरकारची असेल.” “शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका. सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, तर यावेळी संघर्ष अधिक तीव्र होईल. त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असेल,” असा इशाराही तुपकर यांनी दिला आहे.
