बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील शेतकरी, वाढती महागाई, इंधन दरवाढ, कृषी उत्पादन खर्च आणि कर्जमाफीच्या प्रश्नांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नेते जयंत पाटील यांनी विधानसभेत सरकारवर जोरदार टीका केली. पावसाळी अधिवेशनात नियम 293 अन्वये प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. जयंत पाटील म्हणाले की, सरकार मोठमोठे महामार्ग, पायाभूत सुविधा आणि विविध विकासकामांसाठी लाखो कोटी रुपयांचा निधी खर्च करत आहे. मात्र, राज्यातील अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची इच्छाशक्ती सरकारमध्ये दिसत नाही. शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा देणारे निर्णय घेण्याची गरज आहे. कर्जमाफीवरून सरकारला सुनावले चर्चेदरम्यान जयंत पाटील यांनी 2008 मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या ऐतिहासिक कर्जमाफीचा उल्लेख केला. तसेच राज्यातील विविध सरकारांनी वेळोवेळी शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या योजनांची आठवण करून दिली. कर्जमाफीचे राजकीय श्रेय घेण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना प्रत्यक्ष मदत करणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, आजही अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. उत्पादन खर्च वाढत असताना शेतीमालाला योग्य दर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट होत आहे. खतांच्या वाढत्या किंमतींवर चिंता जयंत पाटील यांनी खतांच्या वाढत्या किंमतींचा मुद्दाही सभागृहात उपस्थित केला. शेतीसाठी लागणारे बियाणे, खते, औषधे आणि इतर निविष्ठांच्या किंमती सातत्याने वाढत आहेत. मात्र, शेतमालाच्या भावात त्यानुसार वाढ होत नसल्याने शेतकऱ्यांचे गणित कोलमडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कृषी उत्पादनाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत नसल्यामुळे शेती व्यवसाय तोट्यात जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. कापूस उत्पादकांवर आयात धोरणाचा फटका राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. केंद्राच्या आयात धोरणामुळे देशांतर्गत कापसाच्या बाजारभावावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वस्त आयातीमुळे स्थानिक उत्पादकांना अपेक्षित दर मिळत नसल्याने कापूस उत्पादक अडचणीत आले आहेत. शेतमालाच्या किमती ठरवताना शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आणि त्यावरील नफा याचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी आत्महत्या आणि दुष्काळाचा मुद्दा राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांबाबतही जयंत पाटील यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. आर्थिक संकट, नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे अनेक शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच दुष्काळाच्या संकटावर सरकारने दीर्घकालीन आणि ठोस नियोजन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले. पाण्याचे नियोजन, सिंचन प्रकल्प आणि जलसंधारण याकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. फळबाग उत्पादकांच्याही समस्या मांडल्या फळबागांचे नुकसान, हवामानातील बदल आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे फळबाग उत्पादक शेतकरीही संकटात असल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी अधिक प्रभावी मदत आणि नुकसानभरपाईची व्यवस्था करण्याची मागणी त्यांनी केली. सरकारकडे नेमक्या कोणत्या मागण्या? जयंत पाटील यांनी सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन, दुष्काळासाठी दीर्घकालीन नियोजन, शेतमालाला हमी आणि न्याय्य दर, वाढत्या कृषी उत्पादन खर्चावर नियंत्रण आणि शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना यांचा समावेश आहे. “घोषणांपेक्षा निर्णय महत्त्वाचे” सरकारने केवळ घोषणा करून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज असल्याचे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील शेती आणि शेतकरी टिकवायचे असतील तर कृषी क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवून धोरणे आखावी लागतील, असेही त्यांनी नमूद केले. सभागृहात त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमुळे शेतकरी कर्जमाफी, वाढती महागाई, कृषी उत्पादन खर्च आणि शेतमालाच्या दरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राज्य सरकार या मागण्यांबाबत काय भूमिका घेते, याकडे आता शेतकरी आणि विरोधकांचे लक्ष लागले आहे. संबंधित बातमी वाचा… 56 लाख शेतकऱ्यांना 36 हजार कोटींची कर्जमाफी: उष्माघाताने मृत्यू झाल्यासही मिळणार मदत!” विधानसभेत कृषिमंत्र्यांच्या मोठ्या घोषणा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. नियम 293 अन्वये शेतीच्या प्रश्नांवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक घोषणा केल्या आहेत. “महायुती सरकार हे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, लवकरच राज्यातील 56 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना तब्बल 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाईल,” अशी मोठी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण हाच या सरकारचा केंद्रबिंदू असल्याचे सांगत कृषिमंत्र्यांनी खते, बियाणे, पीक विमा आणि नवीन कृषी योजनांबाबत सविस्तर माहिती सभागृहात मांडली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
