बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
निधी मिळत नाही, निधी पुरत नाही, मतदारसंघातील जनतेची कामे झाली पाहिजेत, असे सांगत खासदारांनी किंवा आमदारांनी पक्ष बदलल्याचे आपण नुकतेच पाहिले असेल. नुकताच ठाकरे गटाच्या 6 खासदारांनी अशीच कारणे देत शिंदे गटाच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. यानंतर खासदारांच्या अखर्चिक निधीचा मुद्दाही गाजला. यावरून विरोधकांनी त्यांना चांगलेच घेरले होते. यावर धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी प्रसार माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया दिली आणि आकडेवारी देत पूर्ण टर्मसाठीचा निधी टर्म संपल्यानंतर जर शिल्लक राहत असेल तर त्या खासदाराला जाब विचारलाच पाहिजे, असे म्हटले. “माझ्या मागील 5 वर्षांच्या कार्यकाळातील एकही पैसा अखर्चित राहिलेला नाही आणि सध्याच्या निधीचे मूल्यमापन आताच करणे चुकीचे आहे,” असे म्हणत ओमराजे निंबाळकर यांनी विरोधकांचे दावे खोडून काढले आहेत. वाचा संपूर्ण बातमी आपण मतदान करून खासदार निवडून देतो. या खासदारांनी आपल्या परिसराचा विकास करावा, अशी आपली माफक अपेक्षा असते. यासाठीच केंद्र सरकारकडून खासदारांना दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. यालाच ‘खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना’ (MPLADS) असे म्हणतात. पण हा निधी नेमका कसा वापरला जातो? खासदार स्वतः हा निधी खर्च करू शकतात का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सामान्य नागरिक म्हणून तुम्ही या निधीचा हिशेब कसा तपासू शकता? या सर्व प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे आणि या योजनेची संपूर्ण माहिती…. ‘खासदार निधी’चा इतिहास ही योजना 1993 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळात सुरू झाली. सुरुवातीला प्रत्येक खासदाराला विकासकामांसाठी केवळ 5 लाख रुपये मिळायचे. त्यानंतर स्थानिक विकासाची गरज ओळखून 1994 मध्ये हा निधी 1 कोटी, 1998 मध्ये 2 कोटी आणि 2011-12 मध्ये तो थेट 5 कोटी रुपये करण्यात आला. खासदार निधीचे (MPLADS) अर्थकारण कसे चालते? सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयामार्फत (MoSPI) चालवल्या जाणाऱ्या या योजनेचे काही ठोस आर्थिक नियम आहेत… 5 कोटींचा निधी: प्रत्येक खासदाराला त्यांच्या मतदारसंघातील विकासासाठी दरवर्षी 5 कोटी रुपये मिळतात. हे पैसे थेट खासदाराच्या हातात न देता, अडीच कोटींच्या दोन हप्त्यांमध्ये जिल्हा प्रशासनाकडे जमा केले जातात. अखर्चिक निधी (Non-Lapsable): जर एखाद्या वर्षी खासदाराने 5 कोटी खर्च केले नाहीत, तर ते पैसे बुडत नाहीत (लॅप्स होत नाहीत). उरलेली रक्कम थेट पुढच्या वर्षाच्या निधीत जोडली जाते. व्याजाचे नियम: या खात्यात पडून असलेल्या पैशांवर जे व्याज मिळते, ते आता विकासकामांसाठी वापरता येत नाही. हे व्याज थेट केंद्र सरकारच्या ‘संचित निधीमध्ये’ (Consolidated Fund of India) जमा करावे लागते. आमदार निधीचेही असेच… खासदारांप्रमाणेच राज्याच्या आमदारांनाही त्यांच्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी निधी मिळतो, ज्याला ‘आमदार स्थानिक विकास निधी’ (MLALADS) म्हणतात. महाराष्ट्रात सध्या आमदारांनाही दरवर्षी 5 कोटी रुपयांचा विकास निधी मिळतो. खासदारांचे अधिकार आणि प्रशासनाची भूमिका सर्वात मोठा गैरसमज म्हणजे खासदार स्वतः पैसे खर्च करतात. प्रत्यक्षात खासदार केवळ कामांची ‘शिफारस’ करू शकतात. प्रत्यक्ष काम करण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला (जिल्हाधिकारी/आयुक्त) असतात. लोकसभा खासदार: केवळ स्वतःच्या मतदारसंघाच्या हद्दीतच विकासकामांची शिफारस करू शकतात. राज्यसभा खासदार: ज्या राज्यातून ते निवडून आले आहेत, त्या राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात काम सुचवू शकतात. नियुक्त (Nominated) खासदार: संपूर्ण देशभरात कुठेही कामाची शिफारस करू शकतात. राखीव निधीचा नियम: खासदारांना मिळालेल्या एकूण निधीपैकी 15% निधी अनुसूचित जाती (SC) आणि 7.5% निधी अनुसूचित जमाती (ST) लोकसंख्या असलेल्या भागात खर्च करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. खासदार निधीतून कोणती कामे करता येतात? आणि कोणती नाही? या निधीचा मुख्य उद्देश ‘कायमस्वरूपी सार्वजनिक मालमत्ता’ (उदा. रस्ते, शाळा) तयार करणे हा आहे. ही कामे करता येतात: ही कामे करता येत नाहीत: योजनेचा सकारात्मक परिणाम : या निधीचा केवळ गैरवापरच होतो असे नाही. या योजनेमुळे देशभरातील दुर्गम आणि आदिवासी भागात शाळांची निर्मिती, रुग्णालयांना अद्ययावत रुग्णवाहिकांचा पुरवठा आणि पूर किंवा भूकंपासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना तातडीची मदत पोहोचवण्यासारखी अनेक उत्तम कामेही उभी राहिली आहेत. 2023 मधील नवीन नियम आणि ई-साक्षी (e-SAKSHI) योजनेतील लालफीतशाही आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी सरकारने 1 एप्रिल 2023 पासून काही नवे नियम लागू केले आहेत: e-SAKSHI पोर्टल: आता खासदार कागदावर पत्र न देता, ‘ई-साक्षी’ पोर्टलवरून डिजिटल शिफारस करतात. यामुळे कामाचा ‘रिअल-टाइम’ मागोवा घेता येतो. थेट पेमेंट: आता कंत्राटदारांना होणारे पेमेंट SBI च्या माध्यमातून थेट खात्यात जमा होते. देखभालीला परवानगी: तयार केलेल्या सार्वजनिक मालमत्तांच्या दुरुस्तीसाठी एकूण निधीच्या 10% रक्कम वापरता येईल. मतदारसंघाबाहेर खर्च: खासदार आता मतदारसंघाबाहेर विकासकामांसाठी दरवर्षी 25 लाखांऐवजी 50 लाखांपर्यंत निधी देऊ शकतात. ट्रस्ट आणि संस्थांवर मर्यादा: एका खासदाराला 5 वर्षांच्या कार्यकाळात एकाच ट्रस्ट किंवा संस्थेला 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी देता येणार नाही. कोरोना काळातील स्थगिती (2020-2021) देशावर जेव्हा कोविड-19 (COVID-19) महामारीचे संकट आले, तेव्हा आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने खासदार निधी एप्रिल 2020 ते नोव्हेंबर 2021 या काळात तब्बल दोन वर्षांसाठी स्थगित केला होता. या काळातील खासदार निधी थेट केंद्र सरकारच्या आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी व लस खरेदीसाठी वळवण्यात आला होता. ‘कॅग’चे (CAG) ऑडिट आणि कायदेशीर वैधता ‘कॅग’ने या योजनेचे ऑडिट केल्यानंतर काही अत्यंत गंभीर बाबी समोर आणल्या होत्या. जसे की, 90% जिल्ह्यांमध्ये मालमत्ता नोंदवही (Asset Register) नसणे, नियमबाह्य कामे मंजूर करणे आणि कामे सुरू होण्यास कित्येक वर्षांचा विलंब लागणे. देशातील ‘अखर्चित’ निधीचे वास्तव: केवळ काही खासदारांचा निधी पडून नाही, तर सांख्यिकी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशभरात विविध राज्यांमध्ये खासदार निधीचे हजारो कोटी रुपये आजही ‘अखर्चित’ अवस्थेत पडून आहेत. प्रशासकीय दिरंगाई आणि लोकप्रतिनिधींची उदासीनता यामुळे हा निधी जनतेच्या कामी आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल: ‘कॅग’ आणि काही अभ्यासकांनी या योजनेवर ‘सत्तेच्या विभाजनाचे’ (Separation of Powers) उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप घेतला होता. मात्र, 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत ही योजना कायदेशीर ठरवली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “खासदार केवळ कामांची ‘शिफारस’ करतात, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रशासन करते. त्यामुळे ही योजना पूर्णपणे संविधानिक आहे.” एक नागरिक म्हणून तुम्ही काय करू शकता? खासदार निधीचा हिशेब कसा तपासायचा? तुम्हाला तुमच्या खासदाराने ५ वर्षांत किती पैसे खर्च केले हे पाहायचे असेल, तर कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही. तुम्ही घरबसल्या मोबाईलवर ही माहिती तपासू शकता:
