बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो कर्मचाऱ्यांचा प्रदीर्घ लढा यशस्वी ठरला आहे. न्या. अनिल पानसरे आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने रामाशंकर मिश्रा व इतर शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या याचिकांवर हा दिलासादायक निकाल दिला. दत्तात्रय बोरसे प्रकरणाचा आधार घेत निर्वाळा याचिकाकर्त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठाच्या दत्तात्रय बोरसे प्रकरणाचा आधार घेतला. त्यानुसार, नियुक्ती कटऑफ तारखेपूर्वी असल्यास अनुदान नंतर मिळूनही जुनी पेन्शन लागू राहते. न्यायालयाने हे मान्य करत राज्य सरकारचा दावा फेटाळला. तसेच, वेतनातून कपात केलेली रक्कम चार आठवड्यांत परत करण्याचे आणि सहा आठवड्यांत जीपीएफ खाती उघडण्याचे निर्देश शासनाला दिले आहेत.
