बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
सामान्यांचे मोफत शिक्षण संपवण्याचा डाव शासनाने आखला आहे. तो यशस्वी करण्यासाठी आधी मराठी शाळा बंद पाडण्याचे धोरण आखण्यात आले. आता त्याहीपुढे जाऊन विचित्र ऑनलाईन संचमान्यतेद्वारे शिक्षकांची संख्या घटविण्याचे काम सुरु झाले आहे. या दोन्ही बाबींना विरोध करण्यासाठी विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टीचर्स असोसीएशनने (विज्युक्टा) कंबर कसली आहे. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे बुधवारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन केले गेले. या आंदोलनामुळे हा परिसर अगदी दणाणून गेला होता. आंदोलनामुळे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अक्षरश: घेराबंदी करण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षापासून राज्यातील मोफत शिक्षण व्यवस्था विस्कळीत करून “पेड एज्युकेशन” व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून १५ मार्च २०२४ च्या शासन आदेशानुसार राज्यातील अनेक मोफत शिक्षणाच्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आणण्यात आले आहे. आता प्रचलीत निकष डावलून ऑनलाइन संच मान्यतेच्या आड अन्यायकारक तरतुदी लादण्याचा शासनाचा डाव आहे. हा डाव हाणून पाडण्यासाठीच राज्यव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून अमरावतीच्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. ‘विज्युक्टा’चे अध्यक्ष डॉ.अविनाश बोर्डे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन पार पडले. “प्रशासन जगाओ” अशी या आंदोलनाची टॅग लाईन होती. यावेळी प्रामुख्याने ज्येष्ठ मार्गदर्शक प्रा. अरविंद मंगळे, उपाध्यक्ष प्रा. रमेश खाडे, कोषाध्यक्ष प्रा. विनय काळे, सहसचिव प्रा.अनिल काळे, इतर पदाधिकारी प्रा. रवींद्र कावरे, प्रा. रंगराव लांजेवार, प्रा.डी.एस. राठोड, प्रा.संतोष वाघ यांनीही आपली भूमिका मांडली. शिक्षकांची ऑनलाईन संचमान्यता प्रचलित निकषांच्या आधारे व्हावी तसे झाले तरच गाव-खेड्यातील शिक्षण सुरु राहू शकते, अशी मांडणी यावेळी करण्यात आली. नाही म्हणायला गेल्यावेळच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने काही प्रमाणात संचमान्यतेच्या अटी-शर्तींमध्ये तात्पुरत्या दुरुंस्त्या केल्या. परंतु त्या सुटसुटीत न झाल्यामुळे अजुनही संचमान्यता चुकीच्या पद्धतीने होत असून त्यामुळे बरेच शिक्षक सीएचबी, अर्ध पगारी झाले आहेत. विषय क्लब करताना त्या विषयातील पदव्युत्तर पदवी नसल्यास नवीन समस्या निर्माण होत आहेत. प्रात्यक्षिक व स्वाध्याय याची विद्यार्थी संख्या वाढवल्याने शिक्षकांचा कार्यभार कमी होत आहे. ग्रामीण भागात मुलींची संख्या लक्षात घेवून तुकडी कायम रहात होती. तो निकष रद्द केला, तसेच शिक्षार्थ कपातीची तरतूद असताना ते न पाळल्याने तुकड्या अनुदानाला अपात्र होतील. ऑनलाइन प्रवेशित विद्यार्थी प्रवेश देवून वयाच्या अटीत नाकारले जात आहेत. संयुक्त तुकडीच्या विद्यार्थी गणना न होणे, पटसंख्येंचे प्रचलीत निकष डावलणे, प्रात्यक्षिकाची विद्यार्थी संख्या वाढवणे, विषय जोडणी चुकीची करणे आदी समस्या अजूनही कायम असल्याने या अन्यायकारक ऑनलाइन संच मान्यतेच्या विरोधात शिक्षकांचा हा लढा सुरु आहे. आंदोलनामध्ये जिल्हाध्यक्ष प्रा. मंगेश कांडलकर, शहराध्यक्ष प्रा. डॉ.आनंद देशमुख, सचिव प्रा. साहेबराव जुमळे व प्रा. प्रदीप शेवतकर, प्रा हेमंत मंगळे, प्रा. निशांत निस्ताने, प्रा. योगेश देशमुख, प्रा. अरुण गावंडे, प्रा. सुभाष परिशे, प्रा. अजय गाडबैल, प्रा. गौरव काकडे, प्रा. विजय सातोटे, प्रा. नितीन टाले, प्रा. सतीश पवार, प्रा. अपर्णा तीनखेडे, प्रा. श्रीमती बनसोड, प्रा. किशोर चापके, प्रा. अतुल ठाकरे, प्रा. परीक्षित पाटील, यांच्यासह जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षक सहभागी झाले होते. शिक्षक अतिरिक्त होणार सध्या सुरु असलेल्या ऑनलाईन संचमान्यतेमुळे राज्यभरात हजारो शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. विद्यार्थी संख्येचे निकष बदलून ग्रामीण व आदिवासी भागातील कनिष्ठ महाविद्यालये बंद करण्याचा घाट या निमित्ताने घातल्या जात आहे, असा आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी केला.
