बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
शहरातील राजकमल रेल्वे उड्डाणपुलाच्या (आरओबी) पुनर्बांधणीचे काम महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (महारेल) कडे हस्तांतरित केल्यास सर्व तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय प्रक्रिया नव्याने कराव्या लागतील. त्यामुळे प्रकल्पाला मोठा विलंब होऊन काम रखडण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा विधान परिषद आमदार संजय खोडके यांनी पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केला. मागील दहा महिन्यांपासून धोकादायक ठरलेल्या रेल्वे उड्डाणपुलावरून सर्व प्रकारची वाहतूक बंद आहे. परिणामी शहरात वाहतूक कोंडी वाढून नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर मार्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पात पुलाच्या पुनर्बांधणीसाठी १२५.३७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रशासकीय मान्यता, आराखडा, डिझाईन आणि इतर तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात केली आहे. अशा स्थितीत काम महारेलकडे वर्ग केल्यास सर्वेक्षण, डिझाईन, आराखडा आणि तांत्रिक मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागेल. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पूर्णत्वास अनावश्यक विलंब होण्याची शक्यता असल्याचे खोडके यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. राजकमल चौक, हमालपुरा, रेल्वे स्थानक आणि जयस्तंभ चौक या शहरातील प्रमुख भागांना जोडणारा हा उड्डाणपूल वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे एजन्सी न बदलता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेच काम कायम ठेवून १२५.३७ कोटींचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्याची मागणी आ. संजय खोडके यांनी सरकारकडे केली. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अमरावती रेल्वे उड्डाण पुलाचे बांधकाम लवकरच पूर्ण होऊन सार्वजनिक वाहतूक सुलभ होण्याचा मार्ग अधिक प्रशस्त होत असतांनाच आता अचानक सदर काम महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडे हस्तांतरित करण्याबाबतचे आदेश काढण्यात आले आहे. यावर उत्तर देताना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, अमरावती जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. विशेषतः मेळघाटसारख्या आदिवासी भागातील गरजा लक्षात घेऊन नवजात बालकांसाठी अतिदक्षता सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, हा प्रस्ताव विशेष बाब म्हणून विचारात घेतला जाईल. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार सुलभा संजय खोडके यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य सेवांच्या बळकटीकरणाचा मुद्दा तारांकित प्रश्नाद्वारे विधानसभेत उपस्थित केला. जिल्हा सामान्य रुग्णालय (इर्विन) येथे नवजात बालकांसाठी स्वतंत्र अतिदक्षता विभाग (एनआयसीयू) स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी शासनाकडे केली. आ. खोडके यांनी सभागृहात सांगितले की, जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि जिल्हा स्त्री रुग्णालय (डफरीन) येथे आरोग्य सुविधा विकसित होत असल्या तरी डफरीन रुग्णालयातील ४६ खाटांचे एनआयसीयू हे शहरासह ग्रामीण व मेळघाट-धारणीसारख्या दुर्गम आदिवासी भागातील नवजात बालकांवर उपचाराचा मोठा भार सांभाळत आहे. त्यामुळे गंभीर व मुदतपूर्व जन्मलेल्या बालकांना वेळेत आणि प्रभावी उपचार देताना अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची इमारत हस्तांतरित झाल्यानंतर तेथे स्वतंत्र एनआयसीयू सुरू करणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे गंभीर अवस्थेतील नवजात बालकांना तातडीने उपचार मिळून मृत्यूदर कमी करण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
