बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
बीड: महिलांचा शेतीतील सहभाग मोठा असला तरी अनेक वेळा त्यांच्या नावावर शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायाशी संबंधित कागदपत्रे नसतात. त्यामुळे विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना महिलांना अडचणी येतात. याच पार्श्वभूमीवर महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम 2026 अंतर्गत महिला शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. या प्रमाणपत्रामुळे महिला शेतकरी म्हणून त्यांची नोंद होण्यास मदत होणार आहे.
या प्रमाणपत्रासाठी केवळ स्वतः शेती करणाऱ्या महिलाच नव्हे तर शेतीशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्या महिलांनाही अर्ज करता येणार असल्याचे या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. महिला शेती करत असेल किंवा शेतीपूरक व्यवसाय करत असेल तर तिने या प्रक्रियेची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे. महिलांना स्वतःच्या नावाने शेतकरी म्हणून ओळख मिळाल्यास पुढील काळात विविध शासकीय सुविधा आणि योजनांचा लाभ घेणे सोपे होऊ शकते.
नोकरीचा नाद सोडला, शेतात घेतला केळी लागवडीचा निर्णय, सोलापूरच्या संतोषची लाखात कमाई
महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज
महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना काही कागदपत्रांची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामध्ये आधार कार्ड आणि आधारशी संलग्न मोबाईल क्रमांक यांचा समावेश आहे. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी आधार कार्डवरील माहिती आणि मोबाईल क्रमांक योग्य आहे की नाही हे तपासून घेणे गरजेचे आहे. कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी असल्यास अर्जाच्या प्रक्रियेत अडचण येऊ शकते.
शेतीशी संबंधित योजनांसाठी लाभ
या प्रमाणपत्रामुळे महिलांना शेतीशी संबंधित विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यास मदत होऊ शकते. तसेच महिला शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा फायदा घेण्याची संधी मिळू शकते. शेतीसोबतच दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्य व्यवसाय किंवा इतर शेतीपूरक काम करणाऱ्या महिलांसाठीही ही माहिती उपयोगी ठरू शकते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांनी या प्रक्रियेबाबत संबंधित कार्यालयाकडून अधिक माहिती घ्यावी.
ऑक्टोबर महिन्यात मिळेल प्रमाणपत्र
माहितीनुसार ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्र शासनामार्फत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र वाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र महिलांनी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवून शक्य तितक्या लवकर अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्याचा उपयोग कोणत्या योजनांसाठी करता येईल, अर्ज कुठे करायचा आणि पुढील प्रक्रिया काय आहे, याची माहिती स्थानिक कृषी विभाग किंवा संबंधित शासकीय कार्यालयाकडून घेणे योग्य ठरेल.
