बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध आर्थिक मदतीच्या योजना राबवल्या जातात. मात्र, पात्र असूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीचे पैसे जमा होत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. तुम्हालाही सरकारी योजनेचे पैसे मिळाले नसतील, तर त्यामागे तुमच्या कागदपत्रांमधील किंवा ऑनलाइन नोंदींमधील त्रुटी कारणीभूत असू शकतात.
फार्मर आयडी तयार नसणे, ई-केवायसी अपूर्ण असणे किंवा पीक पाहणीची नोंद नसणे यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे अडकत असल्याचं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना पुढील दोन महिन्यांत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. अन्यथा भविष्यात सरकारी योजनांचा लाभ घेतानाही अडचणी येऊ शकतात.
कोणत्या शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचण येऊ शकते?
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक शेतकऱ्यांची माहिती सरकारी यंत्रणेतील नोंदींशी जुळत नसल्यामुळे मदतीची रक्कम खात्यापर्यंत पोहोचत नाही.
30 हजारांचा खर्च आणि 3 लाखांची कमाई, हिरव्या वांग्यानं कमाल केली, सोलापूरचा शेतकरी मालामाल
विशेषतः तीन प्रकारच्या त्रुटी यामागे आहेत. पहिली म्हणजे ई-केवायसी पूर्ण न केलेले शेतकरी. दुसरी म्हणजे शेतातील पिकांची पाहणी करून त्याची आवश्यक नोंद न केलेले शेतकरी. तिसरी म्हणजे अद्याप फार्मर आयडी तयार न केलेले शेतकरी. या त्रुटींमुळे लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण होत नाही आणि काही प्रकरणांमध्ये मदतीची रक्कम परत जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
दोन महिन्यांत पूर्ण करा ही 3 कामं
सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचण येऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढील दोन महिन्यांत ई-केवायसी पूर्ण करून घ्यावी. आपल्या शेतातील पिकांची पीक पाहणीची नोंद झाली आहे की नाही, हे तपासावं. त्याचबरोबर फार्मर आयडी नसेल तर तो तयार करून घ्यावा.
या तिन्ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांची माहिती सरकारी रेकॉर्डवर अद्ययावत होण्यास मदत होईल. जवळपास 50 लाख शेतकऱ्यांना पुन्हा सरकारी यंत्रणेच्या रेकॉर्डवर आणण्याचं उद्दिष्ट असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
वडिलोपार्जित जमिनीची वारस नोंद 10 वर्षे केली नाही तर हक्क संपतो का?
फार्मर आयडी नसल्यास 5 हजार रुपयांची मदत अडकू शकते?
शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अग्रीम मदतीसाठी फार्मर आयडी आणि पीक पाहणीच्या नोंदी महत्त्वाच्या ठरत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुमारे दीड कोटी लाभार्थ्यांसाठी अग्रीम मदतीची व्यवस्था केली होती. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यांपर्यंत पैसे पोहोचले नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर 50 लाख शेतकऱ्यांना अग्रीम स्वरूपात 5,000 रुपयांची मदत मिळवून देण्यासाठी आवश्यक त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे फार्मर आयडी आणि पीक पाहणीची नोंद पूर्ण नसलेल्या शेतकऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष करू नये.
जमीन स्वतःच्या नावावर नसलेल्या शेतकऱ्यांचं काय?
अनेक शेतकरी प्रत्यक्ष दुसऱ्याची किंवा वाटप झालेली जमीन कसतात. मात्र, जमिनीच्या मालकीच्या नोंदींमध्ये त्यांचं नाव नसतं. अशा शेतकऱ्यांनाही फार्मर आयडी मिळण्याचा मार्ग उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकारने भूमिका घेतली आहे.
विदर्भातील भूधार आणि सिलिंगच्या जमिनी, मराठवाड्यातील निजामकालीन जमिनी तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जमिनींच्या प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष वहिवाट असतानाही मालकीच्या नोंदींचा प्रश्न आहे. अशा ठिकाणी प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.
त्यामुळे तुमच्या खात्यात सरकारी मदतीचे पैसे जमा झाले नसतील, तर आधी ई-केवायसी, पीक पाहणी आणि फार्मर आयडी या तिन्ही गोष्टी तपासा. केवळ अर्ज केला आहे म्हणून सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असं समजू नका. तुमची नोंद अधिकृत रेकॉर्डमध्ये अद्ययावत आहे की नाही, याची खात्री करून घ्या.