‘फ्लड डायव्हर्शन’चा पहिला टप्पा लवकरच:शहरांना पुरापासून मिळणार संरक्षण अन् दुष्काळी भागाला पाणी – मुख्यमंत्री फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगलीत भाजपच्या महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फोडला. यावेळी त्यांनी सांगली व कोल्हापूर सारख्या शहरांचे पुराच्या पाण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी फ्लड डायव्हर्शन प्रकल्पाचा पहिला टप्पा लवकरच सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट केले. फ्लड डायव्हर्शन प्रकल्पामुळे सांगली व कोल्हापूर सारख्या शहरांचे पुराच्या पाण्यापासून संरक्षण होईल. हे पाणी पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाकडे वळवले जाईल. यामुळे एकीकडे आपल्या शहरांना पुराच्या पाण्यामुळे संरक्षण मिळेल आणि दुसरीकडे दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना जिवनदान मिळेल, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आज क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती आहे. त्या निमित्ताने मी सांगलीतून भाजपच्या महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकदा सांगलीत आले होते. तेव्हा ते म्हणाले होते, सांगली सर्वात चांगली. त्यामुळे मी ठरवले की, महायुतीच्या प्रचाराचा शुभारंभ मुंबईत सायंकाळी होईल. पण तत्पूर्वी, सांगलीतून भाजपच्या प्रचाराचा शुभारंभ करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. मागच्या महापालिका निवडणुकीत मी सांगलीत आलो होतो. तेव्हा काही आश्वासने दिली होती. तसेच जनतेला भाजपच्या ताब्यात महापालिका सोपवण्याचे आवाहनही केले होते. त्यानंतर महापालिकेची सूत्रे भाजपच्या हातात आली. त्यानंतर आम्ही दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. फ्लड डायव्हर्शनचा पहिला टप्पा लवकरच मुख्यमंत्री म्हणाले, सांगली व कोल्हापुरात आलेल्या महापुरात अमाप नुकसान झाले. त्यानंतर आम्ही फ्लड डायव्हर्शनचा पहिला प्रोजेक्ट राबवण्याचा निर्णय घेतला. 2 टप्प्यांत होणाऱ्या या प्रकल्पावर 4 हजार कोटींचा खर्च होणार आहे. त्याचा सांगलीतील पहिला पहिला टप्पा लवकरच सुरू होणार आहे. त्यासाठी 591 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे पुराचे पाणी शहरात न येता पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील दुष्काळी भागात वळवण्यात येईल. यामुळे एकीकडे आपल्या शहरांना पुराच्या पाण्यामुळे संरक्षण मिळेल आणि दुसरीकडे दुष्काळी भागाला त्या पाण्यामुळे शेतकऱ्याला जिवनदान मिळेल. आपल्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले. याबाबतीत आपण दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत. आज महाराष्ट्रातील 50 टक्के लोकसंख्या शहरात राहते. 6 कोटी लोकं 40 हजार गावांत राहतात आणि 6 कोटी लोकं 400 शहरांत राहतात. 6 कोटींपैकी साडेचार कोटी लोकं सांगलीसारख्या 29 शहरांत राहतात. त्यामुळे शहरांत राहणाऱ्या लोकांच्या जिवनात सकारात्मक बदल घडवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मागील 70 वर्षांत शहरांचा पडला होता विसर फडणवीस पुढे म्हणाले, मागील 70 वर्षांत गावांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास ही भूमिका मांडण्यात आली. ही भूमिका चूक नव्हती. पण ही भूमिका मांडताना आपण भारतात शहरेही आहेत याचा विसरलो. शहरांतही लोकं राहतात. त्यांच्यासाठीही मुलभूत सोयीसुविधा केल्या पाहिजेत. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यासाठी गावातील लोक शहरात येत आहेत. यामुळे शहरांच्या गरजा वाढत आहेत. शहरात लोक आले की, त्यांना राहण्यासाठी जागा मिळत नाही. त्यातून अतिक्रमणे होतात. झोपडपट्ट्या तयार होतात. लोक जागा मिळेल त्या ठिकाणी बसतात. पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न निर्माण होतात. घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचे प्रश्न निर्माण होतात. पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे 70 वर्षे आपण शहरांसाठी काहीच केले नाही. पण देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यानंतर शहरीकरणाला अभिशाप न समजण्याचे निर्देश दिले. शहरांमध्ये व्यवस्था उभ्या करण्याचा सल्ला दिला. देशाचा 65 टक्के जीडीपी शहरात तयार होतो. वस्तु व सेवांची निर्मिती, रोजगारांची निर्मिती ही शहरात होते. त्यामुळे शहरातील मध्यमवर्गीय व गरिबांचे जीवनमान उंचावेल अशा व्यवस्था निर्माण केल्या तर आपली शहरे हीच पुढच्या काळात विकासाचे केंद्र बनतील. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी पहिल्यांदा देशात शहराच्या विकासासाठी योजना उभ्या केल्या. त्यासाठी पैसे देणे सुरू केले. त्यातून शहरांना लाखो कोटींचा निधी उपलब्ध होण्यास सुरुवात झाली. एकट्या महाराष्ट्राला 30 ते 35 हजार कोटी रुपये दिले. त्यातून पिण्याचे पाणी, भुयारी गटार, कचऱ्याचे व्यवस्थापन आदी विविध योजना अंमलात आणल्या गेल्या. यामुळे महाराष्ट्रातील शहरे बदलू लागली, असे फडणवीस म्हणाले.