बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
विरोधी पक्षनेते पदासाठी कायदा करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारकडे असायला हवा. उपमुख्यमंत्री पद हे देखील घटनात्मक पद नाही ते दोन नेमले जातात. पण घटनेत तरतूद असलेले विरोधी पक्षनेता हे पद रिकामे ठेवता यावर संशोधन करण्याची गरज काय? महाराष्ट्र लुटण्यासाठी अडचण ठरु नये म्हणून विरोधी पक्षनेता निवडला जावू नये ही सरकारची भूमिका असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. चंद्रपूरमधील आमच्या काही नगरसेवकांना चाकू, तलवार, बंदूक यांचा धाक दाखवत शिवीगाळ करण्यात आली त्यांना पळून नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ज्या व्यक्तीवर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे तो धानोरकर यांच्या गटाचा पराभूत उमेदवार आहे असे मी ऐकले आहे, नेमके या प्रकरणी संपूर्ण माहिती नाही, गुन्हेगार कोण आहेत, कुणाच्या जवळचे आहेत याबद्दल मला माहिती नाही, असे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. दोन्ही राष्ट्रवादीने एकत्र यावे विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी एकत्र यावे का नाही हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे पण मला वाटते की दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र यावेत अजित पवार आता नाहीत अशा परिस्थितीत कुठल्याही पक्षाची ताकद एकवटली पाहिजे. जनतेला त्या पक्षाकडून काही अपेक्षा आहेत, त्यांच्या विचारधारेशी अनेक लोकं जोडले गेले आहेत ते जोपासण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रवादीने एकत्र यावे असे मला वाटते. पण तो त्यांचा प्रश्न आहे की कसे एकत्र यायचे आणि कुठल्या प्रश्नावर एकत्र यायचे. शरद पवार यांनी कुटुंबाला एका माळेत बांधण्याचे काम केले आहे. ही जबाबदारी आता युवा पिढीने एकत्र सांभाळली पाहिजे. सुनेत्रा पवारांना मंत्रिपद दिले तरच चांगलेच विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, सुनेत्रा पवार यांना जर उपमुख्यमंत्री करायचे हा त्यांच्या पक्षाचा प्रश्न आहे. त्यांच्याकडे असेही एक मंत्रिपद राखीव आहेच. एक महिला जर उपमुख्यमंत्री होत असेत तर पहिल्यांदा महिला उपमुख्यमंत्री मिळेल याचा आम्हालाही आनंदच आहे. त्यांना पद दिले तर चांगलीच गोष्ट होईल. राज्य दिवाळखोरीत निघाले विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्य दिवाळखोरीत निघाले आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी रेवडी वाटल्या जात आहेत. त्यामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती न बघता केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी राज्याचे वाटोळे करण्याचा अधिकार यांना दिला कोणी? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हे सगळे निर्णय होतात आणि निवडणूक जिंकल्या जातात यावेळी निवडणूक आयोग काय करते असा सवालही त्यांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाने कठोर भूमिका घेतली पाहिजे पण ते कठोर भूमिका घेऊ शकत नाहीत. ते सरकारच्या हातामधील खेळणं झाले आहेत.
