बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
शासनाने तीन महिन्यांपूर्वी स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र निवासी रूफटॉप (स्मार्ट) सोलार योजना सुरू केली. यातून दरमहा १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या अल्प उत्पन्न व बीपीएल कुटुंबांना ९०% ते ९५% अनुदानासह छतावरील सौरऊर्जा संच बसवला जाईल. त्यामुळे २५ वर्षे मोफत किंवा शून्य वीज बिलाचा लाभ मिळेल. स्मार्ट योजनेतून ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान : राज्य शासनाने ऑक्टोबर २०२५ पासून ही योजना अमलात आणली आहे. दरमहा १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या अल्प उत्पन्न गटातील तसेच बीपीएल कुटुंबांना या योजनेचा प्राधान्याने लाभ दिला जात आहे. १ किलोवॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यासाठी सुमारे ७० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामधून केंद्र व राज्य शासनाकडून ४७ हजार ५०० रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. लाभार्थींना केवळ २ हजार ५०० ते १० हजार रुपये इतकाच स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे. २५ वर्षांपर्यंत बचत सौर प्रकल्पाचे आयुष्य लक्षात घेता लाभार्थींना पुढील २५ वर्षांपर्यंत वीज बिलाचा खर्च टळणार. घरगुती पातळीवर सौरऊर्जा निर्मिती वाढल्यास महावितरणवरील भारही कमी होण्यास मदत होईल. राज्यभरात ५ लाख वीज ग्राहकांना सोलार बसवण्याचे उद्दिष्ट आहे. छतावरून वीजनिर्मिती महागाईच्या काळात वाढत्या वीजदरांचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत असताना, स्मार्ट सोलार योजना घरगुती अर्थसंकल्पाला मोठा दिलासा देणारी ठरणार. सामान्यांच्या छतावरून वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट असलेली ही योजना सौरऊर्जा धोरणात महत्त्वाचा टप्पा आहे. महावितरणची बचत महावितरणला ८ रुपये युनिट एवढा खर्च येतो. सुमारे ६० ते ६५ टक्के १०० युनिट खालील वीज ग्राहक आहेत. त्यांनी सोलार बसवल्यास महावितरणची बचत होईल. महावितरणने टेंडर काढून व्हेंडरची निवड केली जाईल. ग्राहकांना केवळ अर्ज करायचा आहे. लाभार्थींनी अर्ज करावा: दरमहा १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना लक्षात घेऊन ‘स्मार्ट’ सोलार योजना राबवली जाते. लाभार्थींना अर्ज करावा लागेल. टेंडर प्रक्रियेनंतर निवडलेल्या व्हेंडरमार्फत सोलार संच बसवण्यात येतील. -पवनकुमार कछोट, मुख्य अभियंता, महावितरण
