केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी एआयला प्राधान्य:अजित पवारांचे स्वप्न पूर्ण होणार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणेंनी केले बजेटचे स्वागत

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प शेती आणि शेतकरी कल्याणावर केंद्रित असून, कृषी क्षेत्रासाठीची तरतूद सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय क्रांतिकारक ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल होईल, असा विश्वास राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केला आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही वाढीव तरतूद आणि कृषी क्षेत्रावरील भर अत्यंत दिलासादायक असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीला मोठी गती मिळेल, अशी सकारात्मक प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी नोंदवली. दत्तात्रय भरणे म्हणाले, आदरणीय स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून राज्याच्या गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला चालना देण्यासाठी 550 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेती क्षेत्रात एआय धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. तसेच राज्याच्या कृषी विभागाने ‘महा-विस्तार’ अ‍ॅप विकसित केले आहे. याच दिशेने पुढचे पाऊल टाकत केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात ‘Bharat Vistar’ नावाचे एआय-आधारित बहुभाषिक कृषी सहाय्यक साधन जाहीर केले आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत योग्य वेळी हवामान, पीक नियोजन, कीड-रोग नियंत्रण आणि बाजारपेठेची माहिती मिळणार असून निर्णयप्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. 10 दशलक्ष शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्याचे उद्दिष्ट या अर्थसंकल्पात उच्च मूल्य पिके, पीक विविधीकरण आणि एआय (AI) सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर दिलेला भर कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देणारा आहे. कापसाचे उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विशेष योजना आखण्यात आल्या असून, नारळ, चंदन व काजू यांसारख्या नगदी पिकांच्या माध्यमातून फलोत्पादनाला मोठी चालना मिळणार आहे. विशेषतः काजू आणि कोको या उत्पादनांना जागतिक ब्रँड म्हणून प्रस्थापित करण्यावर सरकारचा विशेष कल असून, येत्या काळात सुमारे 10 दशलक्ष शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट या माध्यमातून निश्चित करण्यात आले आहे. देशभरात 500 नवीन ‘अमृत जलाशय’ उभारणार मत्स्यव्यवसाय आणि पशुपालन क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी अर्थसंकल्पात ठोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. देशभरात 500 नवीन ‘अमृत जलाशय’ उभारून मत्स्य उत्पादकांचे उत्पन्न वाढवण्यासोबतच, मत्स्य संपदा योजनेच्या विस्ताराद्वारे सूक्ष्म उद्योगांसाठी 6,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय, सिंचन सुविधांचा विस्तार आणि काढणीनंतर होणारे नुकसान टाळण्यासाठी विकेंद्रित साठवणूक क्षमता निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या सर्वसमावेशक प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडून येईल. अ‍ॅग्री बिझनेस नेटवर्कसाठी 167 कोटी रुपये 2026-27 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय शेती अधिक शाश्वत आणि फायदेशीर करण्यासाठी युरिया अनुदान प्रणालीत सुधारणा आणि रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून पोषक तत्त्वांवर आधारित मॉडेल स्वीकारण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. कृषी निर्यातीला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी स्थिर व दीर्घकालीन निर्यात धोरणाचे आश्वासन देण्यात आले असून, पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी ठोस आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये अ‍ॅग्री बिझनेस नेटवर्कसाठी 167 कोटी रुपये, उपसा सिंचन योजनांच्या सौर ऊर्जिकीकरणासाठी 207 कोटी रुपये आणि कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजनेसाठी (SMART) 646 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. या सर्वसमावेशक तरतुदींमुळे तंत्रज्ञान, सिंचन आणि व्यापार या तिन्ही आघाड्यांवर शेती क्षेत्राला मोठी उभारी मिळेल. शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यांसारख्या परस्परपूरक क्षेत्रांसाठी करण्यात आलेल्या भरीव तरतुदींमुळे कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन सर्वांगीण विस्ताराला चालना मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या क्रांतिकारी योजनांचा लाभ महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली राज्य शासन पूर्ण ताकदीने आणि समन्वयाने काम करण्यास कटिबद्ध आहे.