बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
मराठा समाजाला आरक्षण, शैक्षणिक सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. मराठा आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे यांनी मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याच्या मागणीबाबत मोठा दावा केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा-कुणबी मंत्रालयाच्या स्थापनेस तत्त्वतः मान्यता दिली असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. त्यामुळे मराठा समाजात नव्या आशा निर्माण झाल्या असून या मागणीच्या पूर्ततेकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील समाजांप्रमाणे विविध शासकीय योजना आणि सुविधा मिळाव्यात यासाठी मनोज जरांगे यांनी मोठा लढा उभारला होता. अंतरवाली सराटी येथे त्यांनी केलेल्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने अनेक मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली. नुकत्याच काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार मराठा समाजाला ओबीसी समाजाप्रमाणे विविध लाभ देण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. हा निर्णय मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक असल्याची भावना समाजातील विविध स्तरांतून व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत केले. मराठा समाजाच्या मागण्यांना शासनाकडून मान्यता मिळत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. काही मागण्यांवर निर्णय झाले असून काही महत्त्वाचे निर्णय अद्याप प्रलंबित आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र जे निर्णय घेण्यात आले आहेत, त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे तसेच मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांचे त्यांनी आभार मानले. जरांगे यांनी पुढे सांगितले की, समाजासाठी चांगले काम करणाऱ्यांना श्रेय देण्याची भूमिका त्यांनी कायम ठेवली आहे. याचवेळी त्यांनी मराठा-कुणबी मंत्रालयाच्या स्थापनेबाबत महत्त्वाचा दावा केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली असल्याचे त्यांनी म्हटले. गेल्या अनेक दिवसांपासून मराठा आणि कुणबी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी सातत्याने केली जात होती. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून समाजाच्या विविध प्रश्नांवर केंद्रित पद्धतीने काम करता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आंदोलनाच्या इतिहासातील मोठा टप्पा मराठा-कुणबी मंत्रालयाबाबतचा हा दावा खरा ठरल्यास तो आंदोलनाच्या इतिहासातील मोठा टप्पा मानला जाईल. आरक्षण, शिक्षण, रोजगार, सामाजिक विकास आणि विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी राहू शकते. त्यामुळे मराठा समाजाच्या दीर्घकालीन मागण्यांना नवे बळ मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आगामी काळात सरकारकडून यासंदर्भात अधिकृत घोषणा होते का, याकडे मराठा समाजासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
