नवी मुंबईकरांच्या हक्काच्या भूखंडांवरून मंत्री गणेश नाईक यांनी पुन्हा एकदा संताप व्यक्त केला आहे. मी जर नवी मुंबईकरांसाठी चांगले काम करू शकलो नाही, तर मंत्रीपद काय चाटायचं आहे का? असा थेट सवाल करत त्यांनी नगरविकास खात्यावर टीका केली. नवी मुंबईतील वाशी येथे झालेल्या जनता दरबारात बोलताना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, हॉस्पिटल, गार्डन, शाळा आणि रुग्णालयांसाठी मागितलेले भूखंड जनतेला न देता बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे काम झाले आहे. माझा राग शांत करायचा असेल तर सर्व भूखंड परत करा, असा इशाराही त्यांनी दिला. नवी मुंबईकरांच्या सुविधा लक्षात घेऊन आम्ही विविध सामाजिक प्रकल्पांसाठी भूखंडांची मागणी केली होती, असे नाईक म्हणाले. मात्र हे भूखंड देण्याऐवजी काही दलालांच्या माध्यमातून ते बिल्डरांकडे वळवले गेले, असा आरोप त्यांनी केला. ज्या मंत्रिमंडळात मी स्वतः आहे, त्याच मंत्रिमंडळातील नगरविकास खात्याच्या लोकांनी असे कर्म दरिद्री काम केले, याची मला लाज वाटते, असे ते म्हणाले. त्यांच्या या विधानातून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे नगरविकास खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधल्याची चर्चा रंगली आहे. नाईक यांनी स्पष्ट केले की, नवी मुंबईसाठी मागितलेले भूखंड हे जनतेच्या हितासाठी होते. हॉस्पिटल उभारणी, बागांची निर्मिती, शाळा आणि इतर सार्वजनिक सोयीसुविधांसाठी जागा आवश्यक होती. मात्र ते भूखंड दिले गेले नाहीत. उलट काही दलालांनी हे भूखंड बिल्डरांच्या घशात घातले, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. मी पक्षाचा आणि प्रशासनाच्या शिस्तीचा आहे, पण जनतेच्या हक्कासाठी बोललो नाही तर मंत्री होण्यात अर्थ काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. वाशी येथील जनता दरबारात त्यांनी सिडको आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनाही लक्ष्य केले. जनतेच्या हितासाठी असलेली जमीन जनतेलाच मिळाली पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. मी मुख्यमंत्र्यांना सांगणार आहे, तुमची इच्छा असेल तर सिडको आणि एमआयडीसीकडील जे भूखंड जनतेच्या विकासासाठी आहेत, ते जनतेला देण्याची व्यवस्था करा. ते झालं तर माझा राग हळूहळू कमी होईल, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे प्रशासकीय पातळीवरही हालचाली वाढण्याची शक्यता आहे. गणेश नाईक यांनी आपल्या राजकीय भूमिकेचाही उल्लेख केला. पक्षाने मला मंत्रीपद दिलं, त्याबद्दल मी आभारी आहे. पण त्याचा अर्थ मी मुका होऊन बसण्यासाठी मंत्री झालो नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांनी सांगितले की, आमदार आणि मंत्री होण्यामागचा उद्देश हा जनतेसाठी काम करणे हा आहे. जर नवी मुंबईकरांसाठी आवश्यक असलेले भूखंड मिळवू शकलो नाही, तर त्या पदाचा उपयोग काय, असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. नगरविकास खात्यावर टीका करताना त्यांनी हे कर्म दरिद्री काम आहे, असा शब्दप्रयोग केला. यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. नवी मुंबईतील विकासकामे, भूखंडांचे वाटप आणि बिल्डर लॉबीचा प्रभाव यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. जनतेच्या हितासाठी असलेल्या जमिनींचे काय झाले, याचा तपशील समोर यावा, अशी अपेक्षा स्थानिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. ठोस पावले उचलली जातात का, याकडे लक्ष एकूणच, नवी मुंबईच्या हक्काच्या भूखंडांवरून गणेश नाईक यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका ही केवळ प्रशासनावर टीका नसून आपल्या राजकीय जबाबदारीची जाणीवही दर्शवते. मंत्रीपद हे जनतेसाठी काम करण्यासाठी आहे, गप्प बसण्यासाठी नाही, असा संदेश त्यांनी दिला आहे. आता त्यांच्या या भूमिकेनंतर नगरविकास विभाग आणि संबंधित यंत्रणा काय निर्णय घेतात, तसेच भूखंड परत देण्याबाबत काही ठोस पावले उचलली जातात का, याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
