बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर महाविकास आघाडीने (MVA) शब्दांत बहिष्कार टाकला आहे. “सत्ताधारी पक्ष बहुमताच्या मस्तीत असून लोकशाही आणि संविधानाचा कोणताही सन्मान राखला जात नाही. अशा ‘निर्लज्ज’ आणि ‘दुटप्पी’ वागणाऱ्या सरकारच्या चहापानाला आम्ही जाणार नाही,” असा घणाघात ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. भास्कर जाधव म्हणाले, आम्हा सर्वांना चहापानासाठी वैयक्तिकरित्या मुख्यमंत्री महोदयांचे पत्र आलेले आहे. परंतु, आम्ही त्या पत्रांवरून त्यांच्या चहापानाला जाणार नाहीत. सरकारच्या चहापानाला जाणार नाहीत, याचा अर्थ ही नेहमीचीच प्रथा पडलीये, असे आपल्याला वाटत असेल. तर तसे अजिबात नाही. मुळात सत्ताधारी पक्ष म्हणून सत्ताधारी पक्षाचे वर्तन हे सभ्यतेचे असावे लागते. लोकशाहीचा सन्मान करणारे आणि आपल्या देशाची राज्यघटना, डॉ. बाबसाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानाचा सन्मान करणारे अशा पद्धतीचे वर्तन, अशाप्रकारची सभ्य वागणूक ही सत्ताधारी पक्षाची असावी लागते. परंतु, प्रचंड बहुमत मिळाल्यामुळे सत्ताधारी पक्ष मस्तीमध्ये आहे. एक प्रकारचा माज आल्यासारखे सत्ताधारी पक्षाचे वर्तन आहे. जिथे मान सन्मान नाही, सभ्यता नाही, लोकशाहीचा सन्मान नाही, घटनेबद्दल आदर नाही अशा ठिकाणी आम्ही चहापानाला जाणार नसल्याचे भास्कर जाधव म्हणाले. अजित पवारांच्या अपघाताबाबत संशय भास्कर जाधव यांनी अधिवेशनापूर्वीच अत्यंत गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले की, “राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मृत्यू हा अपघात होता की घातपात? अशी ठाम शंका संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मनात आहे. सरकार यावर कुठेही स्पष्ट नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या एका जबाबदार नेत्याचा घात की अपघात? अशाप्रकारची जेव्हा चर्चा असते, त्यामुळे आम्ही चहापानाला जायचे नाही, असा निर्णय घेतलेला आहे.” घरगुती डिजिटल मीटरचा विरोध सरकारच्या दुहेरी भूमिकेवर प्रहार करताना भास्कर जाधव यांनी शेतकरी आत्महत्या आणि वीजदराचा मुद्दा लावून धरला. ” राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. या आत्महत्या थांबायला तयार नाहीत. आम्ही वीजदर कमी करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले होते. त्याचबरोबर घरगुती डिजीटल मीटर जबरदस्तीने लावणार नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. परंतु, चार दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री महोदयांचे स्टेटमेंट ऐकले की, संपूर्ण देशात अशापद्धतीचे अदाणीचे डिजीटल मीटर लावणारे महाराष्ट्र देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे म्हणून छाती बडवतात. त्यामुळे अशापद्धतीच्या दुहेरी वागणाऱ्या लोकांच्या चहापानाला जायचे नसल्याचे आम्ही ठरवले,” असे भास्कर जाधव म्हणाले. सोलार लाईट प्रकल्पात 12 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार भास्कर जाधव यांनी यावेळी बोलताना पीक विमा योजना आणिा सोलार लाईट प्रकल्पावरून सरकारवर टीका केली. “एक रुपयात पीकविमा दिला म्हणून सगळीकडे आपली पाठ थोपटवून घेतली. शेतकऱ्यांकडून 12 हजार कोटी रुपये गोळा केले. पण शेतकऱ्याला एक रुपयाचाही पीकविमा मिळालेला नाही आणि आता सरकारनेच ती योजना बंद केलेली आहे,” असे ते म्हणाले. “सोलार लाईटच्या संदर्भातही सरकारने खूप मोठा गाजावाजा केला, परंतु, सरकारच्या या सोलर लाईट प्रकल्पात 12 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आम्हाला अशा सरकारच्या चहापानाला जाण्याचे स्वारस्य वाटत नाही,” असेही भास्कर जाधव म्हणाले. महाराष्ट्र ‘उडता पंजाब’ होतोय का? राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर बोलताना भास्कर जाधव यांनी ड्रग्स तस्करीचा मुद्दा उचलला. “राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे. हे राज्य आता उडता पंजाब होते की काय? अशी भीती वाटातायला लागलेली आहे. कारण या राज्यात ड्रग्स प्रचंड प्रमाणात विकले जात आहेत. राज्याच्या एका जबाबदार मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात ड्रग्स फॅक्टरी मिळाली. याची संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा झाली, परंतु कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे अशा सरकारच्या चहापानाला आम्ही जावे का? हा विचार आम्ही करतोय, असे भास्कर जाधव म्हणाले. एका बाजुला आम्हाला चहा पाजायचा आणि दुसरीकडे देशाच्या भावी तरुण पिढीला ड्रग्स द्यायचे, अशा पद्धतीचे हा विरोधाभास असल्यामुळे आम्ही चहापानाला जाणार नाही,” असे भास्कर जाधव म्हणाले. पवार गटाच्या गैरहजेरीवर स्पष्टीकरण या पत्रकार परिषदेला शरद पवार गटाचा एकही नेता उपस्थित नसल्याने चर्चांना उधाण आले होते. त्यावर स्पष्टीकरण देताना जाधव म्हणाले की “आमचा तिसरा मित्र पक्ष लवकरच पत्रकार परिषद संपण्यापूर्वी दाखल होतील. कामांमुळे आणि कम्युनिकेशन गॅप झाल्यामुहे त्यांना पोहोचण्यासाठी वेळ होतोय. परंतु आम्ही सगळे एकत्रच आहोत,” असे ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी पत्रकार परिषद सुरु होण्यापूर्वीच स्पष्ट केले.
