बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली असून आज दुसरा दिवस पार पडला. राज्य विधिमंडळाचे हे अधिवेशन 23 फेब्रुवारीपासून सुरू होऊन 25 मार्चपर्यंत चालणार आहे. 6 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. विविध प्रश्नांवर सभागृहात चर्चा सुरू असतानाच शिक्षकांना शिकवण्याव्यतिरिक्त दिल्या जाणाऱ्या कामांबाबतचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार विक्रम काळे यांनी शिक्षकांवर टाकल्या जाणाऱ्या अशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विक्रम काळे यांनी सभागृहात प्रश्न मांडताना सांगितले की, राज्यातील शिक्षक संघटना आणि लोकप्रतिनिधी वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत की शिक्षकांकडील अशैक्षणिक कामे कमी करावीत आणि त्यांना केवळ विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम द्यावे. मागील राज्यशिक्षक पुरस्कार वितरण समारंभात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही शिक्षकांना शिकवण्याव्यतिरिक्त इतर कामे देणार नसल्याचे आश्वासन दिल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी असल्याचा आरोप करत त्यांनी शिक्षकांना कुत्रे मोजण्याचे काम दिल्याचे परिपत्रक निघाल्याचा दावा केला आणि हा शिक्षकांचा अपमान असल्याचे म्हटले. शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात आपण शिक्षकांना आचार्य मानतो. एका बाजूला त्यांना मानाचा दर्जा देतो आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याकडून कुत्रे मोजण्यासारखी कामे करून घेतो, हे योग्य आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. निवडणुका असोत, मतदार यादी दुरुस्ती असो, स्वच्छतागृहांची मोजदाद असो किंवा इतर कोणतेही सर्वेक्षण असो, प्रत्येक वेळी शिक्षकांचाच आधार घेतला जातो, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. शासनाकडे विविध यंत्रणा आणि कर्मचारी असतानाही शिक्षकांनाच वारंवार कामे का दिली जातात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पुढे बोलताना त्यांनी एका शाळेचे उदाहरण दिले. एका शाळेत 60 शिक्षक असतील तर त्यापैकी 45 जणांना जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या कामासाठी पाठवले जाते. उरलेल्या 15 शिक्षकांवर दोन हजार विद्यार्थ्यांची जबाबदारी येते. एका वर्गात 50 ते 60 विद्यार्थी असतात. अशा परिस्थितीत शिक्षणाची गुणवत्ता कशी राखायची? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली तर गुन्हा दाखल करण्याची भीती दाखवली जाते, असा आरोपही त्यांनी केला. विद्यार्थी आमचे दैवत आहेत. शाळा आहे म्हणून आम्ही आहोत. मात्र गुणवत्तेची अपेक्षा ठेवताना शिक्षकांवर अशा कामांचा ताण टाकणे अन्यायकारक आहे, असे ते म्हणाले. या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन ठोस निर्णय घ्यावा, केवळ उत्तर देऊन वेळ मारू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रशासकीय सुलभतेसाठी उपाययोजना सुरू – राज्यमंत्री पंकज भोयर यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विक्रम काळे यांनी केलेला दावा फेटाळला. ते म्हणाले की, ते अनुभवी सदस्य असून विषयाचे अतिशयोक्तीकरण करत असल्याचे म्हटले. शिक्षकांना शिकवण्याव्यतिरिक्त काही अशैक्षणिक कामे दिली जातात, हे आम्ही मान्य करतो; मात्र 28 ऑगस्ट 2024 च्या शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण केले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. इतर विभागांची कामे शिक्षकांकडे देऊ नयेत, अशा सूचनाही सर्व विभागांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि, बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील कलम 27 नुसार दशवार्षिक जनगणना, आपत्ती निवारण, स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य विधिमंडळ आणि संसद निवडणुकांशी संबंधित कामे शिक्षकांना करणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे निवडणुकीची कामे पूर्णपणे टाळता येत नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. विविध कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या ॲप्सचे एकत्रीकरण करण्यात आल्याची माहिती देत त्यांनी प्रशासकीय सुलभतेसाठी उपाययोजना सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. श्वान मोजण्याचे कोणतेही आदेश नाही कुत्रे मोजण्याच्या कामाबाबत त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की शिक्षकांना श्वान मोजण्याचे कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी घडणाऱ्या काही घटनांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वच्छतेबाबत आणि शैक्षणिक परिसरात योग्य उपाययोजना करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. शाळेच्या परिसरात कुंपण असावे, खाद्यपदार्थ उघडे पडू नयेत आणि स्वच्छतेची काळजी घ्यावी, इतकीच जबाबदारी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. शासन या विषयावर गंभीर असून आठवड्यातील एक शनिवार अशा कामांसाठी राखीव ठेवण्याचा किंवा गावातील सुविधा केंद्रांमार्फत अहवाल सादर करण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यासाठी शासनावर किती आर्थिक भार येईल याचा अंदाज घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
