गोदावरी पाटबंधारे कार्यालय नांदेडला हलवण्यास विरोध:मंत्र्यांच्या हकालपट्टीची मागणी करत 12 जूनला निघणार धडक मोर्चा

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता कार्यालय छत्रपती संभाजीनगरहून नांदेडला हलवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मराठवाड्यातून तीव्र विरोध होत आहे. मराठवाडा बहुजन विकास आघाडीने या निर्णयाला ‘राजकीय स्वार्थापोटी’ घेतलेला आणि ‘कॅबिनेट मंजुरीविना’ केलेला मनमानी कारभार म्हटले आहे. त्यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची मंत्रिमंडळातून तत्काळ हकालपट्टी करण्याची मागणी केली आहे. या अन्यायाविरोधात १२ जून २०२६ रोजी सेव्हन हिल उड्डाणपूल ते गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ कार्यालयावर भव्य धडक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशारा आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष रमेश गायकवाड यांनी दिला आहे. कार्यालय हलवण्याचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर हे मराठवाड्याचे मध्यवर्ती मुख्यालय असून, उच्च न्यायालय आणि विभागीय आयुक्तालयासह अनेक महत्त्वाची कार्यालये येथे आहेत. असे असताना, केवळ राजकीय हेतूने हे कार्यालय नांदेडला हलवणे हा छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यावर अन्याय असल्याचे गायकवाड यांनी म्हटले आहे. हा निर्णय तत्काळ रद्द न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला. शेतकरी आत्महत्यांसाठी अधिकारी आणि मंत्री जबाबदार असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार जायकवाडीला पाणी सोडणे बंधनकारक असताना, ते जाणीवपूर्वक अडवण्यात आले. यामुळे खरिपाची पिके करपली आणि हजारो शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आली. या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ‘सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा’ दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे सुरुवातीपासूनच मराठवाडा द्वेषी राहिले असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून मराठवाडा गोदावरी खोऱ्याचा पदभार तत्काळ काढून घेत त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची थेट मागणी करण्यात आली आहे. या प्रश्नावर मराठवाड्याचे खासदार डॉ. कल्याण काळे आणि आमदार अंबादास दानवे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाब विचारणार आहेत. १२ जून रोजी होणाऱ्या महामोर्चात सर्वपक्षीय नेते, शेतकरी आणि जनतेने मोठ्या संख्येने सामील व्हावे, असे आवाहन रमेश गायकवाड यांनी केले आहे. शासनाने हा निर्णय मागे न घेतल्यास मराठवाड्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाण्याची शक्यता आहे.