भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आज विधानसभेतील कामकाजात होणाऱ्या दिरंगाईच्या मुद्यावर कामचुकार अधिकाऱ्यांवर चांगलेच संतापले. या प्रकरणी त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहमती दर्शवली. तसेच विधान मंडळाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत विधीमंडळाचे कामकाजाचे लवकरच डिजिटलायझेशन होणार असल्याचे स्पष्ट केले. सुधीर मुनगंटीवार आज विधानसभेत बोलताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष कामकाजाचा दर्जा सुधारण्यासाठी व गुणात्मक बदल करण्यासाठी विविध दिशानिर्देश देत असतात. पुरवणी मागण्या मांडल्यानंतर कपात सूचनेचे उत्तर 30 दिवसांत मिळणे हा सदस्याचा अधिकार आहे. पण मागच्याही अधिवेशनात लक्षवेधीची उत्तरे मिळाली नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणी सुमोटो घेत मुख्य सचिवांवर हक्कभंग आणण्याची घोषणा केली होती. मी 16 मार्च 2022 रोजी कपात सूचना मांडली होती. त्याचे उत्तर मला गत 18 फेब्रुवारी रोजी मिळाले. या काळात एक विधानसभा बदलली. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात विधानसभेत होणाऱ्या कामकाजाविषयी गांभीर्य नसेल, उदासीनता असेल व कामकाजाविषयी त्यांच्या मनात कुठली भीती नसेल तर या कामकाजाचा गुणात्मक दर्जा वाढवण्यासाठी तुम्ही जे काही करत आहात, त्याला काहीही उपयोग नाही, असे सुधीर मुनगंटीवार विधानसभा अध्यक्षांना उद्देशून म्हणाले. कामचुकार कर्मचाऱ्यांसाठी ठोको विधेयक आणा ते पुढे म्हणाले, ही चिऊ ताई, चिऊ ताई दार उघड, कापूस कोंड्यासारखी व अकबर बिरबलाच्या खिचडीसारखी कथा आहे. आपण दुसरे तरुण अध्यक्ष आहात. तुमच्या कार्यकाळात गुणात्मक दर्जात बदल करायचा असेल, तर तुम्हाला समोरील चांदीच्या दंडाचा वापर करावाच लागेल. 4 वर्षांनी कपात सूचनेचे उत्तर मिळत आहे. महाराष्ट्रात कुणाला घाबरायचे नाही का? अजूनही लक्षवेधीची उत्तरे मिळाली नाहीत. मग आपल्याला कमीत कमी अशा कामचुकार कर्मचाऱ्यांसाठी ठोको विधेयक 2026 पास करावे लागेल. कपात सूचनेच्या उत्तरावषयी आपण चौकशी करून 2 दिवसांत अहवाल मागवा व संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करा, अशी मागणीही मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली. मुख्यमंत्र्यांनी केले मागणीचे समर्थन सुधीर मुनगंटीवार यांच्या या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठिंबा दर्शवला. ते म्हणाले, मी सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मताशी सहमत आहे. ते नशिबवान आहेत की, त्यांना 4 वर्षांत उत्तर मिळाले. मी आमदार असताना एक सूचना मांडली होती. त्याचे उत्तर मी उपमुख्यमंत्री झालो तेव्हा मिळाले होते. त्यामुळे यात काहीतरी ऑडिट सिस्टम केली पाहिजे. जी वेगवेगळी आयुधे, आश्वासने आहेत त्याची कोणकोणत्या विभागांकडे प्रलंबित आहेत याची वेळोवेळी माहिती गेणे, त्या-त्या मंत्र्यांकडे माहिती जाणे हे या प्रकरणी करण्याची गरज आहे. अधिवेशन सुरू नसताना विधान मंडळाचे हेच काम आहे. अधिवेशनाशिवाय विधान मंडळाकडे कोणतेही काम नाही. त्यामुळे या गोष्टीचा गांभिर्याने विचार करून या सर्व गोष्टी ट्रॅकिंग करण्याचा आपण विचार करावा, अशी मागणी फडणवीस यांनी यावेळी केली.
