अजित पवार अपघाताबाबत एकिकडे रोहित पवारांचा एफआयआर नाकारला:दुसरीकडे सीएमओ कार्यालयातून फोनचे कारण समोर

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेमागे घातपाताचा संशय व्यक्त करत सातत्याने आवाज उठवणारे आमदार रोहित पवार यांना मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन आल्याची माहिती समोर आली आहे. अपघाताच्या चौकशीसाठी आक्रमक भूमिका घेतलेल्या रोहित पवार यांनी नागरी उड्डाण महासंचालनालय (डीजीसीए) आणि संबंधित यंत्रणांविरोधात तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता. बुधवारी ते मुंबईतील मरिनड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात गेले; मात्र पोलिसांनी त्यांची एफआयआर स्वीकारण्यास नकार दिल्याने तेथे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. रोहित पवार आणि पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये यावरून शाब्दिक वाद झाल्याची माहिती आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री कार्यालयातून आलेल्या फोनमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा फोन थेट अपघाताच्या तक्रारीबाबत नसून अजित पवार यांच्या स्मारकासंदर्भातील मागणीवरून करण्यात आला आहे. रोहित पवार यांनी बारामती तसेच मुंबईतील देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी अजित पवार यांचे स्मारक उभारावे, अशी मागणी केली होती. या स्मारकासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने संपर्क साधल्याचे सांगितले जाते. स्मारक उभारणीसाठी आवश्यक निधी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया याबाबत प्राथमिक स्तरावर चर्चा होणार असल्याचे कळते. मात्र या फोनवर रोहित पवार यांनी नेमके काय मत मांडले, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर झालेली नाही. दरम्यान, अपघातप्रकरणी कारवाईची मागणी मात्र रोहित पवार यांनी कायम ठेवली आहे. मुंबई पोलिसांनी डीजीसीए आणि व्हीएसआर कंपनीविरोधात एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी बारामतीत तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज ते बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात जाणार असून त्यांच्यासोबत राजेंद्र पवार आणि युगेंद्र पवार हेही उपस्थित राहणार आहेत. बारामती पोलिस ठाण्याबाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी जमली आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासन सतर्क झाले आहे. बारामती पोलिसांकडून तक्रार स्वीकारली जाईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अपघातानंतरपासून रोहित पवार सातत्याने या प्रकरणात सखोल चौकशीची मागणी करत आहेत. विमान दुर्घटनेत नेमके काय घडले, जबाबदार कोण, आणि नियामक यंत्रणांनी आपली जबाबदारी पार पाडली का, याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. डीजीसीएविरोधात तक्रार दाखल करण्याचा त्यांचा प्रयत्न हा त्याच भूमिकेचा भाग असल्याचे सांगितले जाते. मरिनड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार मिळाल्यानंतर त्यांनी बारामतीत पुढील पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला. या सर्व घडामोडींमुळे अपघातप्रकरणी तपासाची मागणी अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. राजकारणात नवे वळण येण्याची चिन्हे एकीकडे स्मारक उभारणीसंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे, तर दुसरीकडे अपघातप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी रोहित पवार आक्रमक भूमिका घेत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आज पत्रकार परिषदही आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत अपघात, तक्रार आणि पुढील रणनीतीबाबत भूमिका स्पष्ट केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात या विषयावर नवे वळण येण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाचा फोन, स्मारकासाठी संभाव्य तरतूद आणि बारामतीतील तक्रार यामुळे पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात महत्त्वाच्या घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.