लव्ह जिहादपेक्षा शेतकरी आत्महत्येवर कडक कायदा आणा:शाळा-कॉलेजबाहेर ड्रग्जची विक्री, पोलिसांना कारवाईसाठी पूर्ण मोकळीक द्या- अस्लम शेख

राज्यात सरकारला लव्ह जिहादबद्दल जो कायदा आणायचा तो त्यांनी आणावा पण त्याच सोबत सरकारने हा पण कायदा आणला पाहिजे की ज्या भागातील शेतकरी आत्महत्या करत असेल त्या ठिकाणच्या कलेक्टरला सस्पेंड केले पाहिजे, त्या मंत्र्यांने आपले पद सोडले पाहिजे, सरकार असताना शेतकरी, तरुण मुलं आत्महत्या करत असतील तर सरकारने त्याबद्दल काही कायदा आणला पाहिजे, लव्ह जिहादपेक्षा यावर कायदा आणणे गरजेचे आहे असे काँग्रेसचे नेते अस्लम शेख यांनी म्हटले आहे. अस्लम शेख म्हणाले की, महाराष्ट्रात ड्रग्ज हे मॅक्सिकोसारखे वाढत चालले आहेत. 1600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ड्रग्ज हे जप्त करण्यात आले आहेत. आमदार योगेश सागर यांनी ड्रग्ज विक्री करणाऱ्यांना पकडले. शाळा, कॉलेजसमोर पानपट्टीवर आणि रेल्वे, बसमध्ये जर ड्रग्ज विकले जात असतील तर कुठेतरी नियंत्रण कमी झालेले आहे. पोलिसांना कारवाई करण्यासंदर्भात मोकळीक दिली पाहिजे. कारवाई कडक केली पाहिजे, काही ठिकाणी आणन मकोका लावला आहे त्यामध्ये संपत्ती जप्त करता येऊ शकते. ते कुठेही लागू केले नाही. सरकारची ड्रग्जवर कारवाई करण्यासाठी दुबई, सिंगापूर, सौदी यांच्यासारखे अंमलबजावणी करावी लागेल. राज्यात जसे गुटख्यावर कारवाई सुरू केली होती, गुटखा ज्या पद्धतीने बंद झाला त्याच पद्धतीने ड्रग्ज बंद होऊ शकतात. मुळ मुद्दे बाजूला अस्लम शेख म्हणाले की, देशात आणि राज्यात काय सुरू आहे हे लोकांना समजणे गरजचे आहे.एकीकडे तुम्ही असे कायदे आणत आहात तर दुसरीकडे देशाची संपत्ती तुम्ही विकत चालले आहे, त्यासंदर्भात काहीही कायदे आणले जात नाही, आता जर सगळे विकून टाकले तर आपल्या पुढच्या पिढीच्या वेळेस सरकारकडे काही राहणार नाही. देश काही लोकांना द्यायचे ठरवले असेल त्यावर चर्चा होत नाही. मुळ मुद्दे बाजूला करत केवळ धार्मिक गोष्टीवर चर्चा सुरू आहे. मविआच्या बैठकीत निर्णय होणार अस्लम शेख म्हणाले की, राज्यसभा आणि विधान परिषदेची निवडणुकीसाठी सर्वच पक्ष बैठका घेत आहेत. तशीच एक बैठक मविआची आहे. यावर निवडणूक आणि सभागृहासंदर्भात चर्चा होणार आहे. ज्येष्ठ नेते काय निर्णय घेतील यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अधिवेशनाच्या वेळी आमची बैठक होत असते. आमच्यामध्ये एकमत नाही असे बोलणे योग्य नाही. मविआचे सर्व नेते बसून चर्चा करतात आणि निर्णय घेत असतात. मुंबईमध्ये प्राथमिक चर्चा होते, आणि फायनल निर्णय दिल्लीत होतो. दोन जागा आहेत आणि 3 पक्ष त्यामुळे कोणत्या तरी एका पक्षाला थांबावे लागेल हे स्पष्ट आहे.