राज्यातील 29 महानगरपालिकांमधील महापौर पदाच्या आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाची हालचाल सुरू झाली असून, या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी आणि आरक्षण ठरवण्यासाठी नगरविकास विभागाकडून उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने याबाबत अधिकृत पत्रक जारी केले असून, ही बैठक 22 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता मंत्रालयात होणार आहे. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान राज्याचे नगरविकास मंत्री भूषवणार आहेत. शासनाच्या या पत्रानुसार, राज्यातील 29 महानगरपालिकांमध्ये महापौर पदासाठी आरक्षण निश्चित करण्याबाबत सध्या निर्माण झालेल्या पेचावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मंत्रालयातील परिषद सभागृहात, सहाव्या मजल्यावर ही बैठक पार पडणार असून, त्यामध्ये संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती अपेक्षित आहे. महापौर पदाचे आरक्षण हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तास्थापनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे या बैठकीत आरक्षण सोडत काय निघते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. नगरविकास विभागाच्या उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर यांनी हे पत्र जारी केले असून, त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, आरक्षण निश्चितीचा निर्णय नगरविकास मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार घेतला जाणार आहे. या बैठकीत होणाऱ्या चर्चेनंतर महापौर पदाच्या आरक्षणाबाबत अंतिम सोडत काढली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या महापालिका सत्तास्थापनेसाठी हा निर्णय निर्णायक ठरणार आहे. या पत्राची प्रत मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव तसेच संबंधित वरिष्ठ सचिवांना देण्यात आली आहे. यावरून राज्य सरकार या विषयाकडे किती गांभीर्याने पाहत आहे, हे स्पष्ट होते. महापालिका निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर अनेक शहरांमध्ये महापौर पदाच्या आरक्षणावरून राजकीय चर्चा आणि मतभेद निर्माण झाले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. बैठकीतील निर्णय प्रशासकीयच नव्हे, तर राजकीय दृष्ट्याही महत्त्वाचा राज्यातील महापालिकांमध्ये सत्तास्थापना, महापौर निवड आणि पुढील प्रशासकीय निर्णय यासाठी आरक्षण निश्चित होणे आवश्यक असते. त्यामुळे या बैठकीतून निघणारा निर्णय केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर राजकीय दृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरणार आहे. गुरुवारी होणाऱ्या या बैठकीकडे सर्व राजकीय पक्षांचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
