बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
पालघर जिल्ह्यातील सूर्या धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या चंद्रानगर आणि हनुमाननगर येथील आदिवासी बांधवांचा तब्बल 45 वर्षांचा वनवास आता संपणार असून त्यांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा करताना सांगितले की, पुढील एका महिन्याच्या आत उर्वरित सर्व 205 प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सात-बारा उतारे आणि जमिनीच्या नकाशांचे अधिकृत वाटप करण्यात येईल. गेली साडेचार दशके जमिनीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या धरणग्रस्त आदिवासी कुटुंबांना सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या संघर्षाला अखेर यश आले आहे. पालघर जिल्ह्यातील सूर्या धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या 11 गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या 45 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांकडे आमदार राजेंद्र गावित यांनी विधानसभेत लक्ष वेधले. चंद्रनगर आणि हनुमाननगर या दोन गावांतील रहिवाशांचे पुनर्वसन झाले असले तरी, अद्याप अनेक शेतकऱ्यांना सातबारा उतारे, गाव नकाशे, चतुर्सीमा आणि जमिनीचा मोबदला मिळाला नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे, मालकी हक्काचे सातबारा उतारे नसतानाही या भागातील जमिनी वाढवण बंदर आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना हक्काचे सातबारा उतारे आणि प्रलंबित मोबदला नेमका कधी मिळणार, असा सवाल करत त्यांनी प्रशासकीय दिरंगाईवर ताशेरे ओढले. यावर बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या प्रकरणात एकूण 467 खातेदार आहेत. त्यापैकी 262 खातेदारांना सातबारा उतारे आधीच देण्यात आले असून उर्वरित सुमारे 200 हून अधिक शेतकरी अद्याप बाकी आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागात जमिनींचे स्पष्ट सीमांकन झालेले नसल्यामुळे काही ठिकाणी क्षेत्रफळात बदल झाले आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी इतरांच्या क्षेत्रात गेल्या आहेत, तर काही ठिकाणी अतिक्रमणाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्व जमिनींचे पुन्हा सीमांकन करून अचूक नकाशे तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, नकाशे तयार करण्याचे काम पूर्ण करून उर्वरित शेतकऱ्यांना महिनाभराच्या आत सातबारा उतारे व संबंधित नकाशे देण्यात येतील. त्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाढवण बंदर आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पात संपादित झाल्या आहेत, त्यांना त्यांचा मोबदला देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात येईल. या प्रक्रियेमुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागेल, असेही त्यांनी म्हटले.
