मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत राज्याचा 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आला असून, शेती क्षेत्रातील आधुनिकता आणि शेतकऱ्यांची सुरक्षा हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असे फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले. या अर्थसंकल्पात केवळ जमीनदार शेतकरीच नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतमजुरांसाठीही निर्णय घेण्यात आले आहेत. या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी आणि दिलासादायक घोषणा म्हणजे ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’चा विस्तार. आता या योजनेचे संरक्षण केवळ सात-बाराधारक शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित न राहता, राज्यातील शेतमजुरांनाही दिले जाणार आहे. शेतात काम करताना होणाऱ्या अपघातांमुळे शेतमजुरांच्या कुटुंबावर ओढवणारी आर्थिक संकटे दूर करण्यासाठी हे विमा संरक्षण महत्त्वाचे ठरेल. एकात्मिक मूल्य साखळी तयार करणार अर्थमंत्री फडणवीस म्हणाले, कृषीक्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा तयार केल्या जाणार आहेत. 10 ते 15 पिकांसाठी एकात्मिक मूल्य साखळी तयार केली जाईल. 2 वर्षांत महाराष्ट्र शेती नैसर्गिक अभियान या नव्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार. गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह योजनेत शेतमजुरांचा समावेश करण्यात येईल. कृषी संलग्न केंद्र आणि ग्रामीण विकास कृषी संलग्न केंद्र आणि ग्रामीण विकास या संदर्भात बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्याचा कृषी जीडीपी सन 2047 पर्यंत 55 अब्ज डॉलरवरून 500 अब्ज डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेऊन शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करण्यासाठी 10-15 पिकांसाठी एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना सुलभतेने सेवा देण्यासाठी महावेद, महाडीबीटी आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतकऱ्यांना एकात्मिक परिसंस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांसाठी एआयचा वापर करणार सीएम देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील 4 कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून 30 लाख शेतकऱ्यांना हवामान आणि बाजारभावाची अचूक माहिती ‘वसुधा’ मेसेज सेवेद्वारे दिली जाईल. ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ आणि ‘बळीराजा शेतपाणंद रस्ते’ योजनेद्वारे पायाभूत सुविधा अधिक बळकट केल्या जातील. राज्यात 5 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट असून, रासायनिक खतांचा वापर कमी करून सकस शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन योजना सुरू होणार फडणवीस म्हणाले, राज्याच्या कृषी उत्पन्नात पशुपालनाचा वाटा 25 टक्के आहे. ही व्याप्ती वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना सुरू केली जाणार आहे. पशुसंवर्धन आणि मत्सव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे यालाही कृषीप्रमाणे सर्व पायाभूत सुविधा आणि सवलती मिळतील. स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वसुधा ही मेसेज सेवा स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक सक्षम केल्या जाणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी यावेळी दिली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या. स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वसुधा ही मेसेज सेवा सुरू केली जाणार. डिजिटल सेवांद्वारे शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवल्या जाणार असल्याचं अर्थमंत्री फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 1 कोटी 31 लाख आयडी तयार झाले आहेत. कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत सन 2026-27 ते सन 2029-30 या चार वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतील. राज्यात 5 लक्ष हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणून सकस व पोषणयुक्त नैसर्गिक शेतीमाल उत्पादित करण्यासाठी आगामी दोन वर्षांमध्ये महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान राबवले जाणार आहे. तसेच गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत शेत मजुरांचा सुद्धा समावेश करण्यात येणार असल्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली.
