142 कोटी भारतीयांचा स्वाभिमान इतका स्वस्त आहे का?:अमेरिकेच्या तेल खरेदीच्या अटींवरून विजय वडेट्टीवार आक्रमक; अंजली दमानियांचीही सरकारवर टीका

सध्या जगात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इराण आणि इस्राइल युद्धामुळे आखाती देशात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात अमेरिकेचा हस्तक्षेप असतोच. त्यामुळे इराणने आखाती देशातील अमेरिकी दुतावसांच्या ठिकाणी तसेच तेल कंपन्यांवर देखील हल्ले सुरू केले आहेत. यामुळे तेलाची कमतरता इतर देशांसह भारतातही काही प्रमाणात जाणवत आहे. त्यात अमेरिकेने सांगितले की भारत रशियाकडून केवळ 30 दिवस तेल विकत घेऊ शकतो. यावरून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे. तसेच 142 कोटी भारतीयांचा स्वाभिमान इतका स्वस्त आहे का? असा संतप्त सवाल कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. अंजली दमानिया यांनी ट्विट करत म्हटले, ब्रिटिश गोरे गेले आणि आपण स्वतंत्र झालो असे आपण मानतो. पण आता काय? आता अमेरिका ठरवणार भारताने रशियाकडून तेल किती दिवस विकत घ्यायचे? 30 दिवसांची परवानगी म्हणे! वा! म्हणजे आधी ब्रिटिशांची परवानगी घ्यायचो, आता अमेरिकेची? भारत खरेच स्वतंत्र आहे की अजूनही कोणाच्या ‘परवानगी’वर चालतोय? असा सवाल दमानिया यांनी उपस्थित केला आहे. 142 कोटी भारतीयांचा स्वाभिमान इतका स्वस्त आहे का? – विजय वडेट्टीवार कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी देखील ट्विट करत केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. ते म्हणाले, देशाच्या स्वातंत्र्याची किंमत त्यांनाच कळते ज्यांच्या रक्ताने ही माती पवित्र झाली. हजारो क्रांतिकारकांनी फासावर जाऊन, तुरुंगात सडून प्राणांची आहुती देऊन हे स्वातंत्र्य मिळवले आहे. म्हणूनच आज अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर भारताचे निर्णय होताना दिसले की प्रश्न पडतो, “142 कोटी भारतीयांचा स्वाभिमान इतका स्वस्त आहे का?” माझी सरकारला हात जोडून विनंती आहे की देशाचा स्वाभिमान गहाण टाकू नका. भारत हा स्वतंत्र, सार्वभौम देश आहे; कोणाची कॉलनी नाही. आपले परराष्ट्र धोरण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार नाही तर भारताच्या जनतेच्या स्वाभिमानावर ठरले पाहिजे. लोकशाहीत जनताच जनार्दन असते. मग प्रश्न पडतो की, देशाच्या स्वाभिमानाशी तडजोड करणारे निर्णय नेमके कोणत्या ‘फाईल्सच्या’ दबावाखाली घेतले जात आहेत? आपले भारत सरकार अमेरिकेचा निषेध नोंदवणार का? असे सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केले आहेत. भारत अमेरिकेचा 51 वा राज्य बनला आहे का?- प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी देखील या प्रकरणावर टीका केली आहे. त्यांनी ट्विट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांना सवाल केला आहे. ते म्हणाले, आपल्या व्यापार करारांमध्ये, परराष्ट्र आर्थिक धोरणांमध्ये आपल्याला स्वायत्तता नाही का? भारत अमेरिकेचा 51 वा राज्य बनला आहे का? अमेरिका आपल्या आर्थिक बाबींवर हुकूमशाही चालवत आहे का? स्वातंत्र्यापूर्वी, RSS ने वसाहतवादी ब्रिटिशांशी निष्ठा ठेवण्याची शपथ घेतली होती. आज, भाजप तोच वारसा पुढे चालवत आहे आणि अमेरिकेच्या हुकुमानुसार वागत असल्याचा गंभीर आरोप आंबेडकरांनी केला आहे. अमेरिकेने नेमके काय म्हटले आहे? अमेरिकेच्या ट्रेझरी सेक्रेटरीने ट्विट करत म्हटले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या ऊर्जा अजेंडामुळे तेल आणि वायू उत्पादन आतापर्यंतच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहे. जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा प्रवाह सुरू ठेवण्यासाठी, ट्रेझरी विभाग भारतीय रिफायनरना रशियन तेल खरेदी करण्यास परवानगी देण्यासाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सूट देत आहे. जाणूनबुजून घेतलेल्या या अल्पकालीन उपाययोजनामुळे रशियन सरकारला महत्त्वपूर्ण आर्थिक फायदा होणार नाही कारण ते फक्त समुद्रात आधीच अडकलेल्या तेलाशी संबंधित व्यवहारांना अधिकृत करते. पुढे ते असे म्हणतात की, भारत हा अमेरिकेचा एक महत्त्वाचा भागीदार आहे आणि आम्हाला पूर्ण अपेक्षा आहे की नवी दिल्ली अमेरिकन तेलाची खरेदी वाढवेल. या स्टॉप-गॅप उपाययोजनामुळे इराणने जागतिक ऊर्जा ओलिस घेण्याच्या प्रयत्नामुळे निर्माण झालेला दबाव कमी होईल.