बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
भारतात वन नेशन, वन टॅक्स या संकल्पनेंतर्गत जीएसटी व्यवस्था लागू करण्यात आली. त्यानंतर अनेक राज्यांनी आपल्या सीमांवरील चेकपोस्ट बंद केल्या. पण महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात आजही चेकपोस्ट सुरू असून, तिथे पोलिस व आरटीओ खात्यातील काही घटक अवैध वसुली करत आहेत, असा गंभीर आरोप काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी आज विधानसभेत केला. या प्रकरणी संबंधितांवर कठोर कारवाी करण्यात यावी, असे ते म्हणालेत. नाना पटोले आज विधानसभेत लक्षवेधीच्या मुद्यावर बोलताना म्हणाले, देशपातळीवर कायदा लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्रानेही त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या काळात करचोरी रोखण्यासाठी आणि राज्य उत्पादन शुल्कासह इतर विभागांमध्ये होणारे मोठ्या प्रमाणातील गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी राज्याच्या सीमांवर सर्वत्र चेकपोस्ट उभारण्यात आले. या चेकपोस्टच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीचे होणारे नुकसान थांबवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. नंतर मात्र “वन नेशन, वन टॅक्स” या संकल्पनेअंतर्गत जीएसटी व्यवस्था लागू करण्यात आली. जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशातील अनेक राज्यांनी आपल्या सीमांवरील चेकपोस्ट बंद केल्या. परंतु महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात आजही या चेकपोस्ट सुरू आहेत. प्रत्यक्षात या चेकपोस्टवर मोठ्या प्रमाणात गोंधळाचे वातावरण असते. काही ठिकाणी दलालांचे जाळे तयार झाले असून तेथे अक्षरशः लूट सुरू असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. पोलिस, आरटीओच्या घटकांकडून अवैध वसुली पोलिस विभाग आणि RTO विभागातील काही घटकांकडून या माध्यमातून वसुली सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. मी विधानसभा अध्यक्ष असताना अशा अनेक तक्रारी माझ्याकडे आल्या होत्या. त्या संदर्भात संबंधित आयुक्तांशी चर्चा केली असता त्यांनी ही व्यवस्था काही काळापुरतीच असल्याचे सांगितले होते. परंतु प्रत्यक्षात सरकार या चेकपोस्टसाठी करार वाढवण्याचे काम करत असल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व प्रकारामुळे निर्माण झालेला सावळा गोंधळ आणि सुरू असलेली वसुली थांबवण्यासाठी राज्य सरकार या चेकपोस्ट बंद करणार का? असा सवाल नाना पटोलेंनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून सभागृहात उपस्थित केला. मंत्र्यांच्या सभागृहातील गैरहजेरीवरही संताप नाना पटोलेंनी गुरुवारी सभागृहातील मंत्र्यांच्या गैरहजेरीवर तीव्र संताप व्यक्त केला होता. ते म्हणाले, आज (गुरुवार) संसदीय मंत्री महोदयांनी सभागृहात नियमावलीबाबत मार्गदर्शन केले. परंतु सभागृहात उपस्थित राहण्याची जबाबदारी असतानाही संसदीय मंत्री सभागृहात खूप कमी वेळ दिसून येतात. आज आम्ही अध्यक्ष महोदयांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा केली की, ज्या विभागांच्या मागण्या कामकाजात मांडल्या जातात, त्या संबंधित विभागांचे मंत्री अनेकदा सभागृहात उपस्थित नसतात. सभागृहातील ही परिस्थिती चिंताजनक आहे, असे ते म्हणाले होते.
