बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या नियमाची आता प्रशासनाकडून अत्यंत कठोर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. “मराठी बोलता आली नाही तर थेट परवाने (लायसन्स) रद्द करणार,” या सरकारच्या भूमिकेमुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले होते. त्यानंतर परप्रांतीय चालकांना मराठी शिकण्यासाठी प्रशासनाने काही दिवसांची सवलत दिली होती. मात्र, आता प्रादेशिक परिवहन विभागाने (RTO) या प्रकरणी थेट ॲक्शन मोडमध्ये येत रस्त्यावर उतरून धडक तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरटीओचे विशेष अधिकारी आता राज्यातील अनेक शहरातील प्रमुख चौक आणि रस्त्यांवर तैनात झाले असून प्रत्येक रिक्षाचालकाची कसून चौकशी केली जात आहे. या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे अधिकारी केवळ परवाना, विमा किंवा रिक्षाचे इतर तांत्रिक कागदपत्रेच तपासत नसून, चालकांशी थेट मराठीतून संवाद साधत आहेत. चालकाला स्थानिक भाषा समजते का? आणि तो प्रवाशांशी मराठीत बोलू शकतो का?, याची प्रत्यक्ष खातरजमा केली जात आहे. या प्रत्यक्ष पडताळणीसोबतच आरटीओकडून रिक्षाचालक आणि मालकांची विशेष नोंदणी प्रक्रियाही वेगाने राबवली जात आहे. १५ ऑगस्टची अंतिम ‘डेडलाईन’; त्यानंतर दंडाचा बडगा परिवहन विभागाने या मोहिमेअंतर्गत केवळ तपासणी न करता चालकांना एक अत्यंत कडक आणि अंतिम ‘अल्टिमेटम’ दिला आहे. प्रशासनाने यासाठी १५ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. या निर्धारित मुदतीनंतर ज्या रिक्षाचालकाला मराठी भाषेचे साधे ज्ञान नसेल किंवा जो मराठीत बोलू शकणार नाही, त्याच्यावर थेट दंडात्मक कारवाई केली जाईल. तसेच वेळ पडल्यास त्याचे लायसन्स आणि परवाना कायमचा रद्द करण्याचा कडक इशारा देण्यात आला आहे. प्रवाशांशी होणारे वाद मिटवण्यासाठी पाऊल अनेकदा मुंबई आणि उपनगरांमध्ये परप्रांतीय रिक्षाचालक आणि स्थानिक प्रवासी यांच्यात भाषेच्या अडचणीमुळे मोठे गैरसमज निर्माण होतात आणि त्यातून खटके उडतात. प्रवाशांना मिळणारी सेवा सुलभ व्हावी, संवाद साधताना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि परवाना देताना असलेल्या नियमांची (स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक) काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, हाच या मोहिमेमागचा मुख्य उद्देश आहे. आरटीओच्या या धडक कारवाईमुळे आणि १५ ऑगस्टच्या ‘डेडलॉक’मुळे मराठी न येणाऱ्या परप्रांतीय रिक्षाचालकांचे धाबे कमालीचे दणाणले आहेत.
