सुनेत्रा पवारांविरोधात काँग्रेसचे पदाधिकारी मैदानात:बारामतीत उमेदवारीवरून संघर्ष; महाविकास आघाडीत एकमताचा अभाव

बारामतीसह राज्यातील दोन जागांवरील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांबाबत महाविकास आघाडीत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी महत्त्वाचे विधान करत, शरद पवार गटाने निवडणूक लढवली नाही तर काँग्रेस त्या जागांवर उमेदवार देण्याचा विचार करेल, असे सांगितले आहे. बारामती पोटनिवडणुकीबाबत सुप्रिया सुळे यांनी घेतलेल्या न लढण्याच्या भूमिकेशी काँग्रेस सहमत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या मुद्द्यावर महाविकास आघाडीत अधिकृत चर्चा अद्याप झालेली नसून, परस्पर चर्चेनंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, काँग्रेसच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी बारामतीत निवडणूक लढवण्याची तयारी दर्शवली आहे. तुतारीवर उमेदवार दिला नाही, तर आम्ही उमेदवार देऊ, असा थेट इशारा त्यांनी दिला आहे. बारामतीत राष्ट्रवादीमुळे काँग्रेस वाढली नाही, अशी नाराजीही उघडपणे व्यक्त करण्यात आली. यासोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेसने अनेक वेळा युती करून काँग्रेसला अडचणीत टाकल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सुप्रिया सुळे आणि शरद पवार यांच्या भूमिकेवर टीका करतानाच भाजपवरही निशाणा साधण्यात आला. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी निवडणूक लढवणार असल्याचा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. बारामती विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक जाहीर झाली असून 23 एप्रिल रोजी मतदान आणि 4 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर ही जागा रिक्त झाली आहे. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडून सुनेत्रा पवार उमेदवार असतील, अशी भूमिका प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी मांडली आहे. त्यामुळे बारामतीत लढत कशी रंगणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आघाडीत काय निर्णय होतो याकडे राज्याचे लक्ष याचदरम्यान, सुप्रिया सुळे यांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका ठामपणे मांडत, आम्ही बारामतीची जागा लढवणार नाही. सुनेत्रा वहिनींच्या विरोधात उमेदवार देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच महाविकास आघाडीचीही या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवार देण्याची भूमिका नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र काँग्रेसच्या आक्रमक भूमिकेमुळे बारामतीतील राजकीय समीकरणे अधिकच गुंतागुंतीची झाली असून, पुढील काही दिवसांत महाविकास आघाडीत काय निर्णय होतो याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.