बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
सातारा जिल्ह्यातील पूर्व भागातील नेहमीच दुष्काळी असलेल्या माण तालुक्यातील भीषण अशा पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाल्याने बैठकीचे वातावरण काही काळ टाकले दरम्यान अनिल देसाई बोलत असतानाच या क्षणी नागराज यांनी अक्षरशः अनिल देसाई यांच्या हातातून हिसकावून घेतल्याचे दृश्य उपस्थितांना पाहायला मिळाले. बैठक पूर्ण होण्याच्या अगोदरच मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन या बैठक सोडून निघून गेल्या. टंचाई व्यवस्थापन, टँकर पुरवठा आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरून ही ताणाताणी झाल्याचे समोर आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी बुधवारी माण तालुक्यातील टंचाईग्रस्त भागांचा दौरा करण्याबाबत एक पत्र काढले त्या नंतर मिटिंग रद्द केल्याचं पुन्हा एक पत्र काढलं आणि शेवटी अचानक मिटिंग होणार असा आदेश देत पदाधिकारी यांना अंधारात ठेवत स्वतः अधिकाऱ्या बरोबर पाहणी करून टंचाईच्या बैठकीत त्या उपस्थित झाल्या. यावेळी सभापती विक्रम शिंगाडे, जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई, सोनाली पोळ, शीतल रणपिसे, उपसभापती प्रियांका जगदाळे, पंचायत समिती सदस्य बाळकृष्ण कदम, गौरी तुपे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत बोलताना याशनी नागराजन यांनी प्रशासनाने टंचाई कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्याचा दावा केला. “दोन वर्षांपूर्वी ८४ टँकर सुरू होते, आता तो आकडा १७ गावांपर्यंत कमी करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. केवळ टँकरवर अवलंबून न राहता इतर पर्यायी उपाययोजनाही राबवण्यात येत आहेत,” असे त्यांनी सांगितले. मात्र प्रशासनाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करताना जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई यांनी थेट अधिकाऱ्यांवर निशाणा साधला. “पदाधिकारी आणि अधिकारी ही प्रशासनाची दोन महत्त्वाची अंगे आहेत. प्रशासकराज संपले असून लोकशाही सुरू झाली आहे. टंचाईसारख्या गंभीर प्रश्नावर राजकारण करणाऱ्या तुघलकी प्रशासनाचा निषेध करतो,” अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनाला फैलावर घेतले. देसाई यांनी आंधळी परिसरातील जीहे-कटापूर योजनेचे पाणी चार ते सहा महिने सुरू ठेवण्याची मागणी केली. तसेच आंधळी, ढाकणी, राणंद, जाशी आणि पिंगळी तलाव भरून ते पाणी पुरवठ्यासाठी राखीव ठेवण्याची मागणीही त्यांनी केली. जलयुक्त शिवार अभियानातील मंजूर कामे अद्याप अपूर्ण असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. सभापती विक्रम शिंगाडे यांनीही प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. “आम्ही पाहणी केलेल्या अनेक ठिकाणी एकही टँकर दिसला नाही. पांगरी येथे दूषित पाणी आढळले. वारंवार होणाऱ्या वीजखंडितीमुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत होत असून महावितरणने आम्हाला वेगळी भूमिका घेण्यास भाग पाडू नये,” असा इशारा त्यांनी दिला. जलसंपदा विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित राहिले. त्यामुळे ही बैठक केवळ दिखावा असल्याची टीकाही काही पदाधिकाऱ्यांनी केली. एका दिवसात चार वेळा बैठक ठरवून रद्द करण्यात आल्या आणि शेवटी दुपारी ३ वाजता बैठक घेण्यात आली. मात्र या बैठकीतही खडाजंगी झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी फक्त सूचना देऊन बैठक अर्धवट सोडल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे. जि.प. सदस्य अनिल देसाई यांनी प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला, तर सभापती विक्रम शिंगाडे यांनीही नाराजी व्यक्त केली.
