बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सांगण्यावरूनच सातारा पोलिसांनी आमचे अपहरण केले होते. महाबळेश्वरच्या घाटात सातारा पोलिसांचा आम्हाला एन्काऊंटर करून संपवण्याचा डाव होता. पोलिस अधिकारी रमेश गरजे यांना त्यांच्या राजकीय बॉसचा म्हणजे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचा सारखा फोन येत होता, असा खळबळजनक आरोप जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांनी केला. याप्रकरणी वाई न्यायालयाने स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याची माहिती यावेळी पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर सुमोटो गुन्हा दाखल करावा व जिल्हा परिषदेच्या चौथ्या मजल्यावरील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज तपासाच्या दृष्टीने उपलब्ध व्हावे याशिवाय जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष च्या निवडी पुन्हा घेण्यात याव्यात अशी मागणी यावेळी अनिल देसाई यांनी केली. आम्हाला पोलिसांनी फरफटत नेले अनिल देसाई म्हणाले, मतदानाच्या दिवशी आम्ही नेहमीप्रमाणे एका हॉटेलमधील बैठक संपवून जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाकडे निघालो होतो. त्यावेळी पालकमंत्री स्वतः आमच्याबरोबर होते. आम्ही चौथ्या मजल्यावर गेलो असता, तेथे साध्या विषयातील शंभर एक पोलिस उभे होते. त्यांनी अचानक आम्हाला ताब्यात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या मागच्या इमारतीमधील एका अरुंद पॅसेजमध्ये गाडी उभी होती तेथून त्यांनी आम्हाला सदर बाजार, मोळाचा ओढा तेथून मेढा मार्गे महाबळेश्वरच्या दिशेने गाडी पुढे नेली. सातारा पोलिसांनी अक्षरश: आम्हा दोघांना फरपटत नेले. संदीप मांडवे यांना 25 पोलिसांनी पकडले. यामध्ये त्यांचे कपडे फाटले आणि ते जखमी सुद्धा झाले. आमचा एन्काउंटर करतील, अशी भीती होती अपहरण तक्रार झालेले सदस्य बापूसाहेब शिंदे यांनी स्वतः महाबळेश्वर आणि वाई पोलिसांना जाऊन माझे अपहरण झाले नाही, असे निवेदन करूनही सातारा शहर पोलिस ठाण्यात पुन्हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. म्हणजे सातारा पोलिसांनी हे सर्व पूर्व नियोजित पद्धतीने केले. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचा पोलिस निरीक्षक रमेश गरजे यांना गाडीमध्ये फोन येत होता. आम्ही त्यांना सातारा येथील उपाधीक्षक कार्यालयात आमचा जबाब घ्या, पण आम्हाला मतदान करू द्या, अशी विनवणी केली. त्याला पोलिसांनी जुमानले नाही. गरजे यांच्या राजकीय बॉसचा फोन येताच अर्धे काम फत्ते झाले आहे, असे गरजे यांनी त्यांना सांगितले. आमचा महाबळेश्वर घाटात एन्काऊंटर करतील अशी आम्हाला भीती होती. पोलिस आम्हाला ताब्यात घेतील हे कोणालाच माहीत नव्हते. मात्र अतिशय असंवेदनशील पद्धतीने पोलिसांनी आमच्याशी वर्तणूक करून ऑपरेशन लोटस च्या नावाखाली राजकीय प्रतिनिधींच्या संगनमताने लोकशाहीचा गळा घोटला. मंत्री गोरेंच्या सांगण्यावरून आमचे अपहरण पोलिसांनी अपहरणाचा केवळ बनाव केला. बापूसाहेब शिंदे यांचे अपहरण झाले नाही, तर अनिल देसाई आणि संदीप मांडवे यांचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सांगण्यावरून अपहरण झाले. या कटाचे खरे सूत्रधार गोरे आहेत. यापुढे आमच्या जीवितास धोका आहे. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील आणि पोलिस अधीक्षक तुषार दोषी यांना आम्ही निवेदन देणार आहोत. बापूसाहेब शिंदे यांचे चिरंजीव विकास शिंदे याला पाचवडच्या टोल नाक्यावर कोणी आणले? तेथे काय प्लॅन शिजला? तेथे काय कोणाला भेटले? याबाबतचे सर्व पुरावे आमच्याकडे असून ते आम्ही कोर्टात सादर करणार असल्याचा इशारा अनिल देसाई यांनी दिला. आमच्यावर भविष्यात खोटे गुन्हे दाखल करू शकतात यापुढेही भविष्यात आमच्या जीवाला धोका आहे. त्यामुळे आमच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर यांना कोर्टाने सर्व प्रकरणात नोटीस बजावली आहे. आमच्यावर सुद्धा भविष्यात खोटे गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात, अशी भीती अनिल देसाई यांनी व्यक्त करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत सुमोटो सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत आणि जिल्हा परिषद इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासाच्या दृष्टीने उपलब्ध व्हावे अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयात कायदेशीर दाद मागणार संदीप मांडवे यांनी सुद्धा पोलिसांनी जो अतिरेकी बळाचा वापर केला त्या गोष्टीचा निषेध केला. ते म्हणाले, 4 एप्रिल रोजी सभापती निवडी होणार आहेत. त्या दृष्टीने पुन्हा अशा पद्धतीचे पाप घडू नये. हे राज्य दरोडेखोरांचे आहे की कायद्याचे असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे .सातारा जिल्हा परिषदेच्या सर्व सभांना पत्रकारांना बसू देण्यात यावे, असा पहिला ठराव आम्ही मांडणार असल्याचे मांडवे व देसाई यांनी सांगितले. तसेच सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवड ही प्रक्रिया रद्द करून फेर निवड करण्यात यावी, याबाबत आम्ही कायदेशीर दाद सातारा जिल्हा न्यायालयात मागणार असल्याची अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांनी सांगितले. अरुण देवकर यांना बजावली गेली नोटीस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य बापू शिंदे यांच्या अपहरण आरोपात अटकेमधील असणारे जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांना प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी उदय इवारे यांनी जामीन मंजूर केला. यावेळी वैद्यकीय तपासणी अहवालात पोलिसांनी देसाई व मांडवे यांना मारहाण केल्याचा आरोप प्राथमिकदृष्ट्या आधार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कोठडीत मारहाण केल्याच्या कारणावरून सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, याची माहिती अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. अटक प्रक्रियेनंतर मांडवे व देसाई यांना महाबळेश्वर येथील न्यायालयात हजर करण्यात आले. तेथे त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. सरकारी वकील व दोन्ही सदस्यांची वकील या प्रकरणातील पिडीत पक्षाचे म्हणणे न्यायालयाने ऐकले. त्यानंतर न्यायालयाने केस डायरी रिमांड अर्ज व वैद्यकीय कागदपत्रांचा आढावा घेतला. सदस्यांच्या वकिलांनी 20 मार्चला न्यायालयात उशिरा हजर केल्याचे सांगितले. पोलिसांच्या वतीने दोघा सदस्यांना पोलिस कोठडी देण्याची मागणी केली होती. परंतु सुनावणी दरम्यान पीडित पक्ष म्हणजे ज्यांच्या अपहरण झाले होते त्यांनीही सरकारी म्हणण्याला दुजरा दिला नाही. वैद्यकीय अहवालात सदस्यांवर अत्याचार झाल्याचे संकेत मिळत असल्याने पुढील पोलिस कोठडी देणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत दोघांना जामीन मंजूर केला व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अरुण देवकर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
